Stock Market Today: बजट के बाद शेयर बाजार में आया भूचाल, सेंसेक्स में 2000 अंक की गिरावट, निफ्टी भी टूटा

वित्त मंत्री ने आज अपना नौवां बजट पेश किया. वित्त मंत्री के बजट के दौरान शेयर बाजार ग्रीन जोन में कारोबार करता दिखा, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म हुआ शेयर बाजार भरभरा कर गिरने लगा. कुछ ही देर में सेंसेक्स में 2300 अंक से अधिक की गिरावट देखने को मिली. जबकि निफ्टी में 700 अंक से अधिक की गिरावट देखने को मिली. बाजार के अधिकांश स्टॉक्स रेड जोन में कारोबार करते दिखे. हालांकि थोड़ी देर में बाजार में रिकवरी भी देखने को मिली.

 दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में एफ एंड ओ के तहत STT को बढ़ाने का एलान किया. पिछले बजट में भी वित्त मंत्री ने इसमें बढ़ोतरी की थी. इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने एसटीटी में 0.1 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 0.15 प्रतिशत कर दिया. वित्त मंत्री के इस एलान के बाद शेयर बाजार में अचानक से गिरावट शुरू हो गई.

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केंद्रीय बजट 2026-27: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, आईटीआर फाइलिंग की बढ़ाई गई डेडलाइन

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और आयकर से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स अनुपालन आसान होगा।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इससे लाखों वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि फॉर्म को सरल बनाने के साथ-साथ टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को भी डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली किया गया है।

वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि सरकार ने 2021-22 में किया गया वादा पूरा कर लिया है। बजट अनुमान के अनुसार, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 में यह घटकर 4.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देने पर है।

बजट में राज्यों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। वित्त वर्ष 2027 के लिए डेट-टू-जीडीपी रेश्यो 55.6 प्रतिशत, जबकि नेट बॉरोइंग 11.7 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है।

बजट 2026 में सरकार ने टीसीएस दरों में बड़ी राहत दी है। उदारीकृत प्रेषण योजना यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजी जाने वाली रकम पर लगने वाला टीसीएस भी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो शिक्षा या मेडिकल कारणों से विदेश पैसा भेजते हैं।

टैक्स नियमों में भ्रम दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति को ठेकेदारों को किए गए भुगतानों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके तहत अब इन सेवाओं पर केवल 1 प्रतिशत या 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा, जिससे कारोबारियों और श्रमिकों दोनों को सहूलियत मिलेगी।

--आईएएनएस

डीबीपी/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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