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Others Union Budget 2026 | 1 अप्रैल से लागू होगा 'नया आयकर अधिनियम 2025', दशकों पुराने कानून की छुट्टी
prabhasakshiवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में एक युगांतरकारी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नया आयकर अधिनियम 2025 (New Income Tax Act 2025) आगामी 1 अप्रैल, 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा। यह नया कानून पिछले छह दशकों से चले आ रहे 'आयकर अधिनियम 1961' का स्थान लेगा। सरकार का यह कदम 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और करदाताओं के लिए नियमों को सरल बनाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्होंने कहा, "मैं ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं, बिना किसी रकम की शर्त के।" FM सीतारमण ने कहा, "मैं प्रस्ताव करती हूं कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया कोई भी ब्याज इनकम टैक्स से मुक्त होगा और इस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा।" उन्होंने कहा, "हम FY27 बजट में छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस का प्रस्ताव करते हैं। ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले लोग 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने की अनुमति होगी।" उन्होंने कहा, "अब एक व्यक्ति के तौर पर आप मामूली फीस देकर 31 मार्च तक रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं।
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नए कानून की 5 सबसे बड़ी बातें
नया आयकर अधिनियम केवल पुराने कानून का अनुवाद नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से पुनर्गठित और आधुनिक है:
'असेसमेंट ईयर' की विदाई: अब तक करदाता 'प्रीवियस ईयर' (PY) और 'असेसमेंट ईयर' (AY) के चक्कर में उलझे रहते थे। नए कानून में इन दोनों को हटाकर केवल 'टैक्स ईयर' (Tax Year) का सरल कॉन्सेप्ट पेश किया गया है।
कानून का आकार घटा: पुराने कानून में धाराओं (Sections) की संख्या 819 थी, जिसे अब घटाकर 536 कर दिया गया है। शब्द गणना (Word Count) में भी लगभग 40-50% की कमी की गई है।
धाराओं का पुनर्गठन: सभी महत्वपूर्ण छूटों (Exemptions) और कटौतियों (Deductions) को व्यवस्थित तरीके से अलग-अलग 'शेड्यूल' में रखा गया है। उदाहरण के लिए, अब धारा 80C की जगह 'धारा 123' (शेड्यूल XV) ले लेगी।
डिजिटल और फेसलेस: नया कानून पूरी तरह से डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। इसमें फेसलेस असेसमेंट और नोटिस की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है।
विवादों में कमी: कानूनी भाषा को बेहद सरल (Plain Language) बनाया गया है ताकि अलग-अलग व्याख्याओं के कारण होने वाले मुकदमों और विवादों (Litigations) को न्यूनतम किया जा सके।
Budget 2026 | देश में दौड़ेगी रफ्तार, FM निर्मला सीतारमण ने 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का किया ऐलान
संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी घोषणा की है। सरकार ने देश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (Bullet Train Corridors) विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि भारत के परिवहन नेटवर्क को वैश्विक मानकों के करीब ले जाएगा।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया जाएगा और इसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा। उन्होंने कहा, "पर्यावरण के अनुकूल यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच विकास कनेक्टर के रूप में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे: मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी।"
सीतारमण ने कहा, "मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले एक नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव करती हूं। अगले पांच सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया जाएगा। इसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा। इन जलमार्गों के लिए आवश्यक मानव शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे जलमार्गों के पूरे क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल हासिल करने में फायदा होगा। इसके अलावा, वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक जहाज मरम्मत इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा।"
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"हमने भारत में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सात हाई-speed रेल कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव दिया है। मुख्य मार्गों में शामिल हैं: मुंबई से पुणे; पुणे से हैदराबाद; हैदराबाद से बेंगलुरु; बेंगलुरु से चेन्नई। केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत देश भर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कॉरिडोर की योजना बनाई गई है।"
उन्होंने कहा कि केंद्र 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेगा।
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