West Bengal: नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का थमा शोर, 6 अक्टूबर को वोटिंग

कोलकाता, चार अक्टूबर पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार शाम प्रचार समाप्त होने से पहले राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जोरदार प्रचार अभियान शुरू किया और वह कम समय में नुकसान की भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

यह गिरफ्तारी नंदीग्राम में वर्ष 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े छह मामलों के सिलसिले में हुई थी। बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधान को समर्थन देने का फैसला किया क्योंकि नंदीग्राम से उनकी पार्टी की प्रत्याशी संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। प्रधान नंदीग्राम के लगभग हर हिस्से का दौरा कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं।

वहीं, उनके प्रतिद्वंद्वियों ने भी प्रचार के अंतिम दिनों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रत्याशी हासिरानी रथ भी चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय हैं। उनके समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैलियां किए जाने से उनके प्रचार अभियान को और मजबूती मिली है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के दो दिन बाद मारे गए शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने को कांग्रेस ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कांग्रेस ने उनकी उम्र और दसवीं कक्षा पास करने के वर्ष के बीच कथित विसंगति का मुद्दा उठाया था। हालांकि, अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी।

भाजपा और कांग्रेस के अलावा वाम दल, आईएसएफ और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव मैदान में हैं। मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां भाजपा, कांग्रेस, आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) और तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच मुकाबला है।

रेजीनगर उपचुनाव के एक निर्दलीय प्रत्याशी को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी वर्ष 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प से जुड़े पांच साल पुराने मामले में की गई। दोनों सीटों पर छह अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि नौ अक्टूबर को मतगणना होगी।

मुख्यमंत्री अधिकारी द्वारा नंदीग्राम सीट खाली किए जाने वहीं, रेजीनगर सीट एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर द्वारा छोड़े जाने के बाद इन पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

Continue reading on the app

केरलम में Gyanesh Kumar से जुड़े सड़क प्रोजेक्ट और इंजीनियर मौत मामले की सतर्कता जांच का समर्थन

तिरुवनंतपुरम, चार अक्टूबर केरलम में सत्तारूढ़ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) और विपक्षी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) ने रविवार को राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला द्वारा केएसटीपी सड़क परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों और 2006 में एक मलेशियाई इंजीनियर की मौत के मामले में सतर्कता जांच के आदेश का स्वागत किया। मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार उस समय राज्य में लोक निर्माण विभाग में सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता एम. के. मुनीर ने इंजीनियर की मौत के कारणों की जांच के फैसले का स्वागत किया और मामले की व्यापक जांच की मांग की।

मुनीर 2006 में लोक निर्माण मंत्री थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के प्रदेश सचिव एम. वी. गोविंदन ने भी जांच का स्वागत किया और कहा कि केरलम में कुमार से जुड़े सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए। केरलम कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी कुमार ने केंद्र में जाने से पहले राज्य के विभिन्न विभागों में काम किया था।

केरलम राज्य परिवहन परियोजना (केएसटीपी) ने 2006 में अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड के पुनर्निर्माण के लिए 215 करोड़ रुपये की विश्व बैंक-वित्त पोषित परियोजना शुरू की थी। मलेशियाई कंपनी और भागीरथ इंजीनियरिंग के संयुक्त उपक्रम पीएटीआई-बीईएल ने यह परियोजना अपने हाथ में ली थी। परियोजना के इंजीनियर ली सी बीन ने निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर कई शिकायतें उठाई थीं।

बाद में वह मलेशिया लौट गए, जहां उन्होंने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि उन्होंने एक विस्तृत सुसाइड नोट भी छोड़ा था। हालांकि, 2006 में सतर्कता जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ सकी।

मुनीर ने कहा कि इंजीनियर की मौत और उसके सुसाइड नोट में दर्ज बातों की उसी समय जांच की जानी चाहिए थी। मुनीर ने कहा कि केएसटीपी परियोजना उनके 2001 में लोक निर्माण मंत्री बनने से पहले शुरू की गई थी और मलेशियाई कंपनियों को इसके लिए पहले ही सूचीबद्ध कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया और इससे राज्य की सड़कों में सुधार हुआ।

वर्ष 2006 से 2011 के बीच सत्ता में रही एलडीएफ सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यों को लेकर उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए मुनीर ने कहा कि ये मामले राजनीति से प्रेरित थे और सतर्कता अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे सतर्कता अदालत द्वारा खारिज किए गए मामलों की दोबारा जांच करना चाहते हैं तो मेरी भी जांच कर लें।’’ हालांकि, मुनीर ने कहा कि इंजीनियर की मौत एक अलग और गंभीर मामला है, जिसकी जांच जरूरी है। सुसाइड नोट में परियोजना से जुड़े मामलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत मांगने के आरोपों की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुनीर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उस समय इस मामले की जांच क्यों नहीं की गई।

इस बीच, गोविंदन ने कहा कि कुमार से जुड़े सभी मामलों की जांच होनी चाहिए और जहां भी जरूरी हो, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार हाल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में रुख अपनाते रहे हैं और स्वतंत्र रुख अपनाने में असमर्थ रहे हैं। गोविंदन ने कहा, ‘‘जो भी मामले हैं, उन सभी की जांच होना जरूरी है।

उन मामलों की जांच होने दें। उचित कार्रवाई होने दें। यहां केरलम में इसमें बाधा डालने का कोई कारण नहीं है।

Continue reading on the app