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Others मध्यप्रदेश में 237 पर्यावरण मंजूरी नियम विरुद्ध:अब सिया बैठक में फैसला, केंद्र ने कहा- डीम्ड क्लीयरेंस का प्रावधान नहीं; 13 अक्टूबर को सुनवाई
Dainik Bhaskarमप्र राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (मप्र-सिया) में अध्यक्ष और सदस्य सचिव के बीच 83 दिनों तक चली खींचतान के कारण बिना बैठक के दी गईं 237 पर्यावरण मंजूरियां (ईसी) अब कानूनी सवालों के घेरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में किसी भी तरह की डीम्ड क्लीयरेंस का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन 237 मामलों में एसईएसी अपना मूल्यांकन पूरा कर चुकी थी, लेकिन सिया की बैठक नहीं होने के कारण अंतिम फैसला नहीं हो सका। इसलिए अब इन सभी मामलों को मप्र-सिया की औपचारिक बैठक में रखकर दोबारा फैसला लेना ही कानूनी रूप से सही कदम होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पेश फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी या सिएक) केवल एक मूल्यांकन और सिफारिशी निकाय है। अंतिम मंजूरी देने का कानूनी अधिकार केवल राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएआई या सिया) को ही है। ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत किसी भी प्राधिकारी (राज्य के अफसरों) के पास डीम्ड क्लीयरेंस जारी करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच, इसी में खुलासा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पर्यावरण मंत्रालय ने 2025 में अतिरिक्त सचिव डॉ. अमनदीप गर्ग की अध्यक्षता में फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई। जांच में सामने आया कि मप्र-सिया की 83 दिन बैठक नहीं हुई। इस दौरान 237 डीम्ड ईसी जारी की गईं। इनमें 186 ईसी, 37 टीओआर, 10 रिजेक्शन और 4 ट्रांसफर/वैलिडिटी एक्सटेंशन के मामले थे।
अमित शाह गोशालाओं को देंगे ₹101 करोड़:एमपी में 255 करोड़ के डेयरी प्लांट का भूमिपूजन; केंद्र-राज्य के पुलिस अफसरों संग 2 घंटे बैठक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में हैं। वे भेल दशहरा मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर एमपी पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11 जिलों के करीब 35 हजार गोपालकों के सम्मेलन में गोशालाओं को ₹101 करोड़ देंगे। ₹255 करोड़ के डेयरी प्लांट का भूमिपूजन करेंगे। इससे पहले केंद्र-राज्य के पुलिस अफसरों के साथ दो घंटे बैठक करेंगे। भौंरी में IISER-अत्रि परिसर का शिलान्यास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ₹255 करोड़ के डेयरी प्लांट का भूमिपूजन मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ उज्जैन में ₹255 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करेगा। अमित शाह इसका वर्चुअल भूमिपूजन करेंगे। प्लांट की शुरुआत 3 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रसंस्करण क्षमता से होगी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख लीटर किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट में राज्य सरकार ₹170 करोड़ देगी, जबकि ₹85 करोड़ दुग्ध संघ ऋण से जुटाएगा। इसे करीब दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। दूध से घी-दही तक, एक ही प्लांट में प्रस्तावित डेयरी प्लांट में दूध से कई मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार होंगे। यहां रोज 1.50 लाख लीटर पैक्ड मिल्क, 25 हजार लीटर दही और 10 हजार लीटर लस्सी-छाछ का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके अलावा 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का घी प्लांट भी होगा। प्लांट से दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और मार्केटिंग की पूरी शृंखला मजबूत करने की योजना है। क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्लांट में विस्तार की व्यवस्था रखी जाएगी। गोपालक सम्मेलन में योजनाओं की सौगात अमित शाह 3 अक्टूबर को भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली गोपालक दीदियों का सम्मान करेंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र भी बांटे जाएंगे। उज्जैन में ₹16.80 करोड़ से बने फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट और भोपाल में ₹12.40 करोड़ से तैयार आधुनिक प्रयोगशाला का लोकार्पण होगा। शिवपुरी के मिनी डेयरी संयंत्र का उद्घाटन भी किया जाएगा। भोपाल-इंदौर दुग्ध संघ के उत्पादकों को करीब ₹12 करोड़ बोनस मिलेगा। गोशालाओं को ₹101 करोड़ से ज्यादा की मदद राज्य की पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के रखरखाव के लिए जुलाई-अगस्त 2026 की ₹101 करोड़ से अधिक अनुदान राशि डीबीटी के जरिए खातों में भेजी जाएगी। सरकार गोशालाओं में दर्ज हर गोवंश के लिए ₹40 प्रतिदिन की दर से सहायता देती है। यह राशि सीधे गोशाला संचालकों के खातों में पहुंचाई जाएगी। सम्मेलन में इस सहायता से जुड़ी प्रक्रिया और राशि का वितरण किया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं बनीं लखपति गोपालक दीदी लखपति गोपालक दीदी योजना से प्रदेश की 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। योजना में गाय-भैंसों में उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सीमन से कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। लक्ष्य बेहतर दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशु तैयार करना है। सरकारी आकलन के मुताबिक F1 नस्ल की बछिया अपनी मां से करीब 2.5 से 3 गुना अधिक दूध दे सकती है। एक बछिया से एक लैक्टेशन में ₹50-60 हजार और पूरे जीवनकाल में ₹2.5-3 लाख अतिरिक्त आय का अनुमान है। भौंरी में IISER-अत्रि परिसर का शिलान्यास अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल के भौंरी स्थित IISER परिसर में प्रस्तावित IISER भोपाल-अत्रि परिसर का शिलान्यास करेंगे। वे संस्थान परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। प्रस्तावित परिसर में उन्नत अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कामों पर फोकस रहेगा। 52 एकड़ में बनेगा नया IISER परिसर IISER के नए परिसर के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ जमीन दी है। यहां क्वांटम विज्ञान, उन्नत पदार्थ, ड्रोन तकनीक, सतत प्रणालियों, चिकित्सा तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम की योजना है। परिसर में ‘एकात्म पार्क’ भी विकसित किया गया है। इसमें स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। संस्थान के अनुसार पार्क विद्यार्थियों में प्रेरणा, चिंतन और सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पशुपालक और दूध उत्पादक क्यों फोकस में अमित शाह का 3 अक्टूबर का दौरा डेयरी सहकारिता विस्तार की रणनीति से भी जुड़ा है। अप्रैल 2025 में NDDB, मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और छह दुग्ध संघों के बीच सहयोग समझौता हुआ था। इसके तहत NDDB को प्रबंधन और संचालन में भूमिका दी गई। लक्ष्य दूध संकलन, सहकारी समितियों, प्रसंस्करण, तकनीक और मूल्यवर्धित उत्पादों का विस्तार करना है। हर गांव तक डेयरी सहकारिता पहुंचाने का लक्ष्य अमित शाह ने अप्रैल 2025 में अगले पांच साल में प्रदेश के 50% गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां बनाने की दिशा में काम करने की बात कही थी। NDDB के साथ मिलकर दूध संकलन, परिवहन, पशु प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य पर भी काम किया जा रहा है। समितियां बढ़ने से संगठित दूध संकलन और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। सुबह 9 बजे से ट्रैफिक डायवर्ट अमित शाह के भेल दशहरा मैदान कार्यक्रम को देखते हुए सुबह 9 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक आसपास के मार्गों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। भारी, मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आम वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। यात्री बसों के लिए अलग ड्रॉप एंड गो और पार्किंग व्यवस्था रहेगी।
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