Diesel की बढ़ती कीमतों के बीच G7 देश जारी करेंगे 100 Million Barrels तेल

डीजल की बढ़ती कीमतों और दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच जी7 देशों ने बड़ा कदम उठाया है। समूह ने अपने आपात तेल भंडार से 100 मिलियन बैरल तेल और ईंधन बाजार में जारी करने पर सहमति जताई है। यह पूरी प्रक्रिया 4 महीने में होगी और शुरुआती 20 दिनों में डीजल की बड़ी मात्रा बाजार में पहुंचाने की तैयारी है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया का तालमेल अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी करेगी। जी7 देशों और उनके सहयोगी देशों से उम्मीद है कि वे तुरंत अपने भंडार से तेल उपलब्ध कराना शुरू करेंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य दुनिया के ईंधन बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों पर दबाव कम करना है।

बता दें कि डीजल की कीमतों में हाल के दिनों में तेज बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर डीजल की औसत कीमत शुक्रवार को 6.37 डॉलर प्रति गैलन पहुंच गई है। इससे पहले 22 सितंबर को यह कीमत 6.52 डॉलर प्रति गैलन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। ऐसे में भंडार से ईंधन निकालने के फैसले को बाजार में तत्काल राहत देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि यूरोप अपने बड़े डीजल भंडार से काफी मात्रा में ईंधन जारी करने पर सहमत हुआ है और यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन यूरोपीय देशों से अपने अतिरिक्त डीजल भंडार को बाजार में लाने की मांग कर रहा था।

गौरतलब है कि ट्रंप ने इससे पहले अमेरिका से डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना पर भी गंभीरता से विचार करने की बात कही थी। अमेरिका रोजाना करीब 1.2 मिलियन से 1.5 मिलियन बैरल डीजल का निर्यात करता है। अगर इस आपूर्ति में बड़ी कमी आती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की उपलब्धता पर और दबाव बढ़ सकता है।

इस बीच ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी बढ़ती ईंधन कीमतों और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर बातचीत की है। मैक्रों इस समय जी7 की अध्यक्षता कर रहे हैं और उन्होंने इसके बाद जी7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की है।

डीजल बाजार पर दबाव की एक बड़ी वजह ईरान के साथ युद्ध और उससे जुड़ी आपूर्ति बाधाएं हैं। खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट से तेल और ईंधन की आवाजाही प्रभावित हुई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, अगस्त में खाड़ी देशों और रूस से डीजल तथा गैस ऑयल का निर्यात फरवरी की तुलना में 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम रहा है।

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। सामान्य परिस्थितियों में यहां से हर दिन करीब 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल और 5 मिलियन बैरल तेल उत्पाद गुजरते हैं, जो दुनिया की कुल तेल खपत का करीब 20% है। संघर्ष के कारण इन रास्तों से होने वाली आवाजाही काफी घट गई है।

डीजल की समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल निजी वाहनों में नहीं होता है। ट्रक, कृषि मशीनें, निर्माण उपकरण, जहाज और कई दूसरे कारोबारी काम डीजल पर निर्भर हैं। कीमत बढ़ने के बावजूद इन क्षेत्रों में इसकी मांग को तुरंत कम करना आसान नहीं होता है।

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पहले भी इस संकट के दौरान बड़े स्तर पर आपात तेल भंडार जारी करने का फैसला कर चुकी है। मार्च में एजेंसी के 32 सदस्य देशों ने 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में उपलब्ध कराने पर सहमति जताई थी, जिसे एजेंसी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक आपात कार्रवाई बताया था।

अब जी7 का नया फैसला बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति पहुंचाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। हालांकि, इसका असर ईंधन की कीमतों पर कितना और कितनी जल्दी दिखाई देगा, यह आपूर्ति की गति और युद्ध से जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर रहने वाला है।

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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर दिल्ली में प्रदर्शन, Atishi समेत 700 हिरासत में

नयी दिल्ली, दो अक्टूबर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दल और छात्र संगठन सड़कों पर उतरे लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों में आम आदमी पार्टी (आप) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) तथा अन्य छात्र संगठनों के सदस्य शामिल हैं।

प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर सीईसी कुमार के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली पुलिस ने करीब 700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा और संगठन के अन्य सदस्यों को जंतर-मंतर की ओर दौड़ते देखा गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया।

फिरोजशाह रोड और अशोक रोड जैसे कई स्थानों पर, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन स्थल पर किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन स्थल और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गईं।

दिल्ली मेट्रो ने प्रदर्शन स्थल के आसपास राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और पटेल चौक सहित 12 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया। जंतर मंतर के आसपास के क्षेत्र और इसकी ओर जाने वाली सड़कों पर अराजक दृश्य देखा गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड के बीच से अपना रास्ता बनाने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस के जवान भी बार-बार सार्वजनिक घोषणा कर रहे थे और लोगों से जंतर-मंतर पर इकट्ठा न होने के लिए कह रहे थे।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कुमार के खिलाफ नारे लगे। इनमें एक कचौड़ी, दो समोसा, ज्ञानेश तुम्हारा क्या भरोसा और गली-गली में शोर है, मोदी-ज्ञानेश वोट चोर हैं जैसे नारे शामिल हैं। वे कुमार की तस्वीर लगी तख्तियां भी पकड़े थे जिस पर लिखा था “रिजाइन दो”।

सीईसी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे वाले मुखौटे पहने हुए, भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के प्रदर्शनकारियों ने रायसीना रोड पर आईवाईसी कार्यालय से मार्च निकाला, जंतर मंतर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने नारे लगाए और पोस्टर और बैनर लेकर कुमार से जवाबदेही की मांग की। आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। चिब के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने ‘सीईसी इस्तीफा दो’, ‘निर्वाचन आयोग जवाब दो’ और ‘लोकतंत्र बचाओ’ जैसे नारे लगाए।

प्रदर्शनकारी युवा कांग्रेस कार्यालय से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। चिब ने कहा, निर्वाचन आयोग हर वोट की शुचिता की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। जब मतदाता सूची से संबंधित फैसलों पर आयोग के भीतर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, तो देश जवाब और जवाबदेही का हकदार है।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को भी मौके से हिरासत में लिया गया। जाखड़ को संगठन के कार्यालय से जंतर-मंतर की ओर पैदल मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, आरोप लगाया कि एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने दावा किया कि मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई की गई थी। एसएफआई और डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने भी जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की। एसएफआई महासचिव आइशी घोष ने कहा कि दोनों संगठनों के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।

घोष ने कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस राजधानी में अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब ज्ञानेश कुमार जैसे किसी व्यक्ति की सुरक्षा की बात आती है, तो वे बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि वे हमें हिरासत में लेकर आंदोलन को रोक सकते हैं, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है।’’ पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों से लगभग 700 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें आप नेता और आइसा, एसएफआई, एनएसयूआई और अन्य छात्र संगठनों के सदस्य शामिल थे। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे एसएफआई के करीब 700 कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की लेकिन उन्हें अशोक रोड गोल चक्कर पर रोक दिया गया, जिनमें से कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया।

‘आप’ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़क पर लेटते हुए देखा गया और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में ‘आप’ नेता आतिशी और संजीव झा भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि उसने आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को नॉर्थ एवेन्यू में रोक दिया।

सिंह ने बाद में कहा कि कि वह वोट चोरी के खिलाफ संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे थे। आतिशी ने कहा कि प्रदर्शनकारी लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तो गांधीजी ने लोगों के वोट देने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी।

आज, जब हमारे पास वह अधिकार है, ज्ञानेश कुमार इसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि जब उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की, तो पुलिस उन्हें बसों में ले गई और फतेहपुर बेरी थाने में हिरासत में रखा गया। उन्होंने कहा, हम मोदीजी की पुलिस से नहीं डरते।

हम वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना जारी रखेंगे। वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग की प्रणाली को सही करना होगा और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा।

भारद्वाज ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जब जंतर-मंतर एक निर्धारित प्रदर्शन स्थल है तो लोकतंत्र में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता है। भारद्वाज ने यह भी कहा कि पार्टी ने करीब एक हफ्ते पहले प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए पत्र सौंपे थे। भारद्वाज ने कहा, ‘‘हम अपनी चिंताओं को उठाने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि एक थाना प्रभारी (एसएचओ) सहित लगभग 10 से 15 पुलिसकर्मी उनके आवास के बाहर तैनात थे।

झा ने सवाल किया कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपराध बन गया है। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती पर सीईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। आइसा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत के दौरान महिलाओं सहित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया।

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