Democratic Party के नेताओं और ‘White House’ ने सरकारी ‘शटडाउन’ से बचने के लिए समझौता किया
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने आंशिक सरकारी ‘शटडाउन’ को टालने और गृह मंत्रालय के लिए अस्थायी वित्त पोषण पर सहमति बना ली है। यह सहमति उस समय बनायी गयी है जब दोनों पक्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तेज किए गए आव्रजन प्रवर्तन पर नियंत्रण को लेकर बातचीत कर रहे हैं।
‘शटडाउन’ तब होता है, जब संघीय सरकार के संचालन के लिए आवश्यक बजट कानून अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले पारित नहीं हो पाता। मिनियापोलिस में संघीय एजेंटों की कार्रवाई में दो प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद देश में माहौल तनावपूर्ण है।
इसी पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों ने गृह मंत्रालय के वित्त पोषण को बाकी बजट विधेयक से अलग करने और दो सप्ताह के लिए गृह मंत्रालय को निधि देने पर सहमति जताई है, ताकि इस दौरान अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी को नियंत्रित करने के उन कदमेां पर चर्चा की जा सके जिनकी मांग डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कर रहे हैं।
यह संभावित समझौता उस घटनाक्रम के बाद सामने आया है, जब बृहस्पतिवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने गृह मंत्रालय को वित्त पोषण देने वाले विधेयक को रोकने के लिए मतदान किया था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ‘‘रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सितंबर तक सरकार के अधिकांश हिस्सों के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने पर एकमत हो गए है’’ और साथ ही गृह मंत्रालय के मौजूदा वित्त पोषण को आगे बढ़ाया गया है।
डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो वे व्यापक खर्च विधेयक को रोकने के लिए तैयार हैं, जिससे ‘शटडाउन’ का खतरा पैदा हो सकता है।
Cuba को तेल बेचने वाले देशों पर Trump ने शुल्क लगाने की धमकी दी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्यूबा को तेल बेचने या उपलब्ध कराने वाले देशों से आने वाले किसी भी सामान पर शुल्क (टैरिफ) लगाया जाएगा। यह कदम मेक्सिको पर दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने इस सप्ताह कहा था कि उनकी सरकार ने कम से कम अस्थायी रूप से क्यूबा को तेल की आपूर्ति रोक दी है लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला अमेरिका के दबाव में नहीं बल्कि एक ‘‘संप्रभु निर्णय’’ के तहत लिया गया है। ट्रंप मेक्सिको पर क्यूबा सरकार से दूरी बनाने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं।
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