Supreme Court ने बिहार में मतदाता सूची के SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इन याचिकाओं में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर याचिका भी शामिल है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, अभिषेक सिंघवी, प्रशांत भूषण और गोपाल शंकरनारायण सहित कई वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी की।

इस मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह उपस्थित हुए। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिवाद प्रस्तुत करने वाली दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने पिछले साल 12 अगस्त को इस मामले में अंतिम बहस शुरू की थी, जिसमें उसने कहा था कि मतदाता सूची में नामों को शामिल करना या हटाना भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि आधार और मतदाता पहचान पत्रों को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

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Sitharaman का लगातार नौ बजट पेश करना गर्व की बात : PM Modi

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करना भारत के संसदीय इतिहास में गौरव का विषय होगा। सीतारमण रविवार को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

मोदी ने कहा, “वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली हैं- ऐसा करने वाली वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी। भारत के संसदीय इतिहास में इस क्षण को गौरव के साथ दर्ज किया जा रहा है।” पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया था, जबकि पी. चिदंबरम ने नौ बार बजट पेश किया, लेकिन वह लगातार नहीं कर सके।

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