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Others SC Suo Motu Cognizance: दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म पर SC सख्त, कहा- 'निर्भया केस' जैसी दर्दनाक समानताएं उजागर होती हैं
Haribhoomi
दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ सामने आ रहे दुष्कर्म के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विशेष रूप से दिल्ली में चलती स्लीपर बस के भीतर एक नाबालिग के साथ हुए यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक पार्क में हुई किशोरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन घटनाओं ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां और स्वतः संज्ञान
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट की रजिस्ट्री को जनहित याचिका दर्ज करने और मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि केवल संवेदनाएं व्यक्त करना या एकजुटता जताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए जवाबदेही तय करना और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि इन हालिया घटनाओं की 2012 के निर्भया मामले से दर्दनाक समानताएं हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि पिछले एक दशक में क्या कानून लागू करने वाली व्यवस्था में कोई वास्तविक सुधार हुआ भी है या नहीं।
एजेंसियों की विफलता और सार्वजनिक सुरक्षा
अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इन घटनाओं से कानून लागू करने वाली एजेंसियों की विफलता साफ तौर पर उजागर होती है। पार्क और सार्वजनिक परिवहन जैसी जगहों को पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा निगरानी और प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव में असुरक्षित या जोखिम वाला क्षेत्र बनने की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए सार्वजनिक स्थल सुरक्षित रहें।
चलती स्लीपर बस में दरिंदगी की घटना
राजधानी दिल्ली में हुई इस झकझोर देने वाली घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की डरावनी यादें ताजा कर दी हैं। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली एक स्लीपर बस में यह वारदात 4 अगस्त 2026 को सामने आई। बस के अंदर 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर चालक और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म किया। यह मामला दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल की गई बस को भी ज़ब्त कर लिया गया है।
पीड़िता की पृष्ठभूमि
पुलिस जांच के अनुसार, पीड़िता मूल रूप से मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं कक्षा की छात्रा है। वह 3 अगस्त 2026 को पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज होकर अपने घर से बिना बताए निकल गई थी। उसका इरादा नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जाने का था, इसी दौरान वह अपराधियों के चंगुल में फंस गई।
महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को जारी किया नोटिस
Brij Bhushan Sharan Singh: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस में नोटिस मिला है। बताया जा रहा है कि यह नोटिस दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है।
बता दें कि यौन उत्पीड़न मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ 4 महिला पहलवानों की ओर से सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
9 अक्टूबर को होगी मामले पर सुनवाई
राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 9 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। चारों महिला पहलवानों ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें आरोपियों को बरी किया गया था।
STORY | Delhi court issues notice in women wrestlers' appeal against Brij Bhushan's acquittal
— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026
A Delhi court on Monday issued notice on the appeal filed by four women wrestlers against a magistrate's verdict acquitting former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in a sexual… pic.twitter.com/FZif908dyz
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा ?
याचिकाकर्ताओं का तर्क दिया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिया गया बरी करने का फैसला कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। निचली अदालत ने मामले में पेश किए गए सबूतों का गलत, अधूरा और चुनिंदा तरीके से आकलन किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बरी करने के आदेश में पीड़िता के व्यवहार को लेकर समाज की पुरानी और रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।
