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Others महिला-नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का फोकस, ब्लू इकोनॉमी में भारत की बड़ी छलांग : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु
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News Nationनई दिल्ली, 28 जनवरी (आईएएनएस)। संसद के बजट सत्र की शुरुआत बुधवार यानी 28 जनवरी से औपचारिक रूप से हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने संबोधन में कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है, जो ब्लू इकोनॉमी में देश की मजबूती को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दूध उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, जो सहकारी आंदोलन की सफलता का परिणाम है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि किसी भी न्याय व्यवस्था की असली सफलता इस बात से मापी जाती है कि वह नागरिकों में सुरक्षा और भरोसे की भावना कितनी मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार अविकसित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
राष्ट्रपति ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। इसके तहत गांवों में 125 दिनों के गारंटीड रोजगार का प्रावधान किया गया है। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को नए अवसर मिलेंगे।
राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सिंधु जल संधि का निलंबन आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए देश की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही माओवादी आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने निर्णायक कार्रवाई की है। साथ ही मिशन सुदर्शन चक्र पर काम चल रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का मानना है कि देश का विकास तभी संभव है जब सभी को समान अवसर मिलें। इसी सोच के साथ भारत आज महिला-नेतृत्व वाले विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल करने जा रही है, जिससे महिला सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिलेगी।
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के विजन से बने उत्पाद आज वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं और स्वदेशी को लेकर देशवासियों में भी शानदार उत्साह देखने को मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि एआई के दुरुपयोग से पैदा हो रहे खतरों को देखते हुए इस मुद्दे पर गंभीर होना बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि डीपफेक, गलत सूचना और फर्जी कंटेंट लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और जनता के भरोसे के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि सरकार की प्रगतिशील सोच और नीतियों के चलते महिलाएं देश के हर महत्वाकांक्षी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले देश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि देश के विकास और सशक्तीकरण में नारी शक्ति सबसे आगे है।
इसके अलावा, राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, मेरी सरकार ने 60 हजार युवाओं को सेमीकंडक्टर के लिए ट्रेनिंग दी। साथ ही 10 लाख युवाओं को एआई के लिए ट्रेन किया जा रहा है।
मुर्मु ने आगे कहा, सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समुदाय और हर किसी के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन हर नागरिक की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाल रहा है। 2014 की शुरुआत में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक पहुंची थीं। सरकार की कोशिशों से अब लगभग 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा मिल रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत करीब 38 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ है। करीब 12 करोड़ लोन रोजगार के लिए दिए। पीएम स्वनिधि योजना से 72 लाख लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। आज करीब 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 20 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 40 फीसदी में एक डायरेक्टर महिला है।
--आईएएनएस
डीबीपी/एएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
भारत-अमेरिका के 10 साल के रक्षा समझौते से गहरी होगी साझेदारी: सर्जियो गोर
नई दिल्ली, 28 जनवरी (आईएएनएस)। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि 2025 में हस्ताक्षर किया गया 10 साल का समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करेगा।
अमेरिकी राजदूत ने यह बात रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और दूसरे शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी मीटिंग के बाद कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सर्जियो गोर ने कहा, पिछले साल ही, अमेरिका और भारत ने 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिससे हमारी रक्षा साझेदारी काफी गहरी होगी। संयुक्त अभियान जारी रहेंगे, और अतिरिक्त सेल्स भी चल रही हैं। यह एक मजबूत रिश्ता है! रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हमारी मेजबानी करने के लिए धन्यवाद।
इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार (25 जनवरी) को अमेरिकी राजदूत के साथ तीन सदस्यों वाली यूएस कांग्रेसनल डेलीगेशन से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में दो रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट शामिल थे। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई।
ईएएम जयशंकर ने अमेरिकी डेलीगेशन के साथ इस मुलाकात को अच्छा बताते हुए एक्स पर लिखा, भारत-अमेरिका संबंधों, इंडो-पैसिफिक और यूक्रेन विवाद के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की। कांग्रेसनल बातचीत हमेशा हमारे रिश्ते का एक अहम पहलू रही है।
अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि बातचीत प्रोडक्टिव रही और सुरक्षा, व्यापार और जरूरी तकनीक के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस रही। अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ मलेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के मौके पर मिले।
इस दौरान, भारत और अमेरिका ने 10 साल की रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया था। अधिकारियों के मुताबिक यह पहले से ही मजबूत रक्षा संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत करेगी।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 2025 का फ्रेमवर्क अगले 10 सालों में साझेदारी को और बदलने के लिए एक नया अध्याय है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए एक यूनिफाइड विजन और पॉलिसी डायरेक्शन देना है।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में जारी रफ्तार की तारीफ की और सभी स्तंभों पर आपसी फायदे वाली साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीट हेगसेथ ने दोहराया कि रक्षा सहयोग में अमेरिका के लिए भारत एक प्राथमिकता वाला देश है और वॉशिंगटन एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्रालय ने आगे कहा, भारत और अमेरिका मिलिट्री-टू-मिलिट्री अभ्यास और गतिविधि, जानकारी साझा करना, एक जैसी सोच वाले क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग, रक्षा उद्योग, विज्ञान और तकनीकी सहयोग और रक्षा सहयोग मैकेनिज्म के जरिए रक्षा संबंधों को बढ़ाना और गहरा करना जारी रखे हुए हैं।
--आईएएनएस
केके/एएस
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