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Tamil Nadu सरकार ने Cauvery जल विवाद पर Supreme Court का रुख किया, तत्काल पानी की मांग
prabhasakshiमुख्यमंत्री जोसेफ विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कर्नाटक के साथ कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने कावेरी जल में अपने हिस्से का पानी तुरंत छोड़े जाने की मांग की। तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बी. करुणाकरण ने याचिका दायर करने की पुष्टि की। उन्होंने आरोप लगाया कि कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) द्वारा आवंटित पानी की मात्रा और पड़ोसी राज्य कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा बहुत कम थी।
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आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, विजय ने राज्य सरकार से कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा था। दूसरी ओर, पानी छोड़े जाने के आदेश को लेकर कुछ दिन पहले कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए थे। CWRC ने 28 जुलाई, 2026 को एक बैठक की और कर्नाटक से 29 जुलाई से शुरू करके 15 दिनों तक 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा। बाद में CWMA ने इस आदेश को बरकरार रखा। हालाँकि, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बिलिगुंडलू में पानी का असल बहाव 158 से 550 क्यूसेक के बीच था, जो अधिकारियों के आदेश से बहुत कम था।
तमिलनाडु सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 3 अगस्त तक कर्नाटक के जलाशयों में कुल जमा पानी 77.537 TMC था और उसे तमिलनाडु का बनता हिस्सा अनुपात के अनुसार छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें यह भी कहा गया कि कर्नाटक में KRS और काबिनी बांधों के कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद, बिलिगुंडलू में छोड़ा जाने वाला पानी 26.954 TMC होना चाहिए। इस बीच, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी DMK ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह राज्य को कावेरी का उसका बकाया पानी तुरंत जारी करे। पार्टी ने कहा कि कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के अंतिम फैसले का सख्ती से पालन करना चाहिए। विपक्ष ने सरकार से CWMA के निर्देशों का पालन करने को कहा।
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DMK ने अपनी याचिका में कहा कि कर्नाटक राज्य/प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश दिया जाए कि वह CWRC के 28 जुलाई, 2026 के निर्देश (जिसे CWMA ने 30 जुलाई, 2026 को मंज़ूरी दी थी) को तुरंत और पूरी तरह से लागू करे। इसके तहत, इस माननीय अदालत के आदेश की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए बिलिगुंड्लु में हर दिन 3,500 क्यूसेक पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाए और 29 जुलाई, 2026 से पालन में हुई कमी को पूरा किया जाए।
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