CEC Gyanesh Kumar को क्यों मिली कानूनी छूट? Rahul Gandhi ने PM Modi पर साधा तीखा निशाना

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी नतीजों में हेरफेर करने के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। X पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार देश के एकमात्र ऐसे नागरिक हैं जिन्हें आजीवन पूरी कानूनी छूट मिली हुई है। गांधी ने कहा, "सवाल: CEC ज्ञानेश कुमार एकमात्र ऐसे भारतीय क्यों हैं जिन्हें आजीवन पूरी कानूनी छूट मिली हुई है? जवाब: क्योंकि PM मोदी चुनावों में धांधली करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं।"

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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन के सभी नेताओं का यह पक्का वादा है कि हम यह पक्का करेंगे कि जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है, उन्हें सज़ा मिले। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कितने सीनियर हैं या कौन हैं; भारतीय लोकतंत्र इस देश के हर व्यक्ति से बड़ा है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भावना भी थी कि विपक्ष भारत के लोगों तक यह बात पहुँचाने में काफ़ी सफल रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है, और लोगों में, ख़ासकर युवाओं में, विरोध की एक नई भावना पैदा हुई है कि भारत में जो हो रहा है वह ग़लत है और उसे रोका जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि मैं विपक्ष के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे भारतीय संविधान के सामूहिक रक्षक हैं और हमारे लिए साथ मिलकर काम करना सम्मान की बात है। हमें भरोसा है कि आने वाले कुछ महीनों में हम देश में बड़े बदलाव लाएंगे। बुधवार को INDIA गठबंधन की बैठक में चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया के खिलाफ विरोध की रणनीति बनाने के बाद गांधी की ये टिप्पणियां आईं। बैठक में बोलते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को वापस लेने, वोटर लिस्ट में ज़्यादा पारदर्शिता लाने और चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "वोट लोगों का है।"

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INDIA गठबंधन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी असलियत सामने आ गई है और उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त की असलियत पूरी तरह सामने आ गई है। उनके दो साथी सदस्यों ने 10 महीनों में 14 बार पत्र लिखे हैं! इससे उनकी ईमानदारी और इरादों पर सवाल उठता है। इसलिए, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। अगर उनमें ज़रा भी संवैधानिक या नैतिक शर्म बची है, तो वे खुद इस्तीफ़ा दे देंगे और उन ताक़तों के खिलाफ़ गवाह बनेंगे जो हमारी वोटर लिस्ट में दखल दे रही हैं।

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