Oppo K14 Plus Launch: 30 हजार में आया धांसू फोन, 8000mAh बैटरी और AMOLED डिस्प्ले से है लैस

Oppo ने भारत में K-सीरीज का नया स्मार्टफोन Oppo K14 Plus लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार परफॉर्मेंस, बेहतर डिस्प्ले, कैमरा और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के साथ पेश किया है। फोन की बिक्री भारत में Flipkart Big Billion Days सेल के दौरान शुरू होगी। इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपए रखी गई है।

Oppo K14 Plus के स्पेसिफिकेशन
Oppo K14 Plus में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और यह 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। स्क्रीन में 2160Hz PWM डिमिंग भी दी गई है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट दिया गया है। इसके साथ 8GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। लगातार इस्तेमाल के दौरान फोन के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए इसमें 5000mm² का वेपर चैंबर दिया गया है।

8000mAh की बड़ी बैटरी
Oppo K14 Plus की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh बैटरी है। फोन 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Oppo के मुताबिक, बैटरी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि 1,800 बार फुल चार्जिंग साइकिल पूरी होने के बाद भी इसकी कम से कम 80% क्षमता बरकरार रहे। फोन को मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी तैयार किया गया है। इसमें IP69K, IP69, IP68 और IP66 रेटिंग मिलती हैं। इसके अलावा फोन में एल्युमिनियम फ्रेम और मजबूत कंस्ट्रक्शन दिया गया है।

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कैमरा सेटअप
फोटोग्राफी के लिए Oppo K14 Plus में 50MP Smartsense SC532HS मेन कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट करता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी सेंसर मिलता है। फोन से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 16MP Sony IMX480 कैमरा दिया गया है।

कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर
कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE और VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth और USB Type-C पोर्ट जैसे विकल्प मिलते हैं। इसमें हाइब्रिड डुअल-सिम स्लॉट दिया गया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। Oppo K14 Plus Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलता है। कंपनी ने फोन के लिए दो साल तक OS अपग्रेड और तीन साल तक सिक्योरिटी पैच देने की पुष्टि की है।

Oppo K14 Plus की कीमत और सेल
Oppo K14 Plus के 6GB+128GB मॉडल की कीमत 29,999 रुपए है। वहीं, 8GB+128GB वेरिएंट 32,999 रुपए और 8GB+256GB मॉडल 35,999 रुपए में आएगा। फोन Solar Orange और White Star कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री 8 अक्टूबर से Flipkart और Oppo के India e-store पर शुरू होगी।

सेल के पहले दिन ग्राहकों को 4,000 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट के बाद 6GB+128GB मॉडल की प्रभावी कीमत 25,999 रुपए, 8GB+128GB की 28,999 रुपए और 8GB+256GB वेरिएंट की 31,999 रुपए हो जाएगी।

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पेट्रोलियम संशोधन विधेयक में बड़े बदलाव की तैयारी, बिना लाइसेंस गतिविधियों पर 25 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में नियामकीय ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत लाइसेंस संबंधी मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रावधान किया गया है, जबकि बिना लाइसेंस गतिविधियां संचालित करने और पेट्रोलियम अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मामलों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे के अनुसार, जो गतिविधियां कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती हैं, उन्हें बिना लाइसेंस संचालित करने पर तीन वर्ष तक की जेल, 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं।

सरकार ने यह भी प्रस्तावित किया है कि यदि उल्लंघन लगातार जारी रहता है, तो दोषी इकाई पर प्रति दिन 10 लाख रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

मसौदे में धोखाधड़ी से लाइसेंस हासिल करने के मामलों को भी गंभीर अपराध माना गया है। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी, फर्जी पहचान या अन्य बेईमान तरीकों से लाइसेंस प्राप्त करता है, तो उसे पांच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार ने पेट्रोलियम अवसंरचना की सुरक्षा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। प्रस्ताव के अनुसार, पेट्रोलियम सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने, ईंधन चोरी करने या लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे मामलों में पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक की कैद और 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

यदि ऐसा अपराध दोबारा किया जाता है, तो सजा और अधिक कठोर हो जाएगी। दूसरी या उसके बाद की गलती पर सात वर्ष तक की कैद और 25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

मसौदे में महत्वपूर्ण पेट्रोलियम अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों के लिए और भी सख्त दंड प्रस्तावित किया गया है। ऐसे मामलों में 10 वर्ष तक की जेल और 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या हुए नुकसान की लागत, जो भी कम हो, लगाया जा सकता है।

हालांकि, सरकार ने लाइसेंस की शर्तों और नियमों के मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए एक प्रशासनिक दंड तंत्र बनाया जाएगा, जिसके तहत नियुक्त निर्णायक अधिकारी कार्रवाई करेगा।

मसौदे के अनुसार, लाइसेंस शर्तों के पहले उल्लंघन पर 2.5 करोड़ रुपए तक का सिविल जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि उल्लंघन दोबारा होता है, तो जुर्माने की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक की जा सकती है।

इसके अलावा, निर्णायक अधिकारी संबंधित लाइसेंसधारी को सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश भी दे सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस के निलंबन, रद्दीकरण या दायरा सीमित करने की सिफारिश भी कर सकता है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस प्राप्त गतिविधि में पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, आयात, भंडारण, रिफाइनिंग, परिवहन और मिश्रण से जुड़ी वे सभी गतिविधियां शामिल हैं, जिनके लिए कानून के तहत लाइसेंस आवश्यक है।

सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य मामूली नियामकीय उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देना है, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा, पेट्रोलियम संचालन और महत्वपूर्ण अवसंरचना को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के खिलाफ मजबूत निवारक व्यवस्था बनाए रखना है।

मंत्रालय ने उद्योग जगत, हितधारकों और आम जनता से 30 अक्टूबर 2026 तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। इसके बाद प्राप्त सुझावों के आधार पर विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा।

--आईएएनएस

डीबीपी

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