Mansukh Hiren Case: हत्या आतंकी कृत्य नहीं, कोर्ट ने Sachin Waze को दी जमानत

एनआईए  की एक विशेष अदालत ने 2021 के एंटीलिया बम की धमकी और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाज़े को ज़मानत दे दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके ख़िलाफ़ 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत आतंकवाद का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहा। स्पेशल सेशन जज चकोर एस बाविस्कर ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अंबानी परिवार को किसी भी तरह से डराया-धमकाया गया था। 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी एक SUV खड़ी मिली थी। इस SUV के मालिक, बिज़नेसमैन मनसुख हिरेन, 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे की एक खाड़ी में मृत पाए गए थे। अदालत ने NIA द्वारा सख्त UAPA कानून लागू करने पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि एजेंसी अंबानी परिवार के किसी भी सदस्य का बयान दर्ज करने में नाकाम रही, जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें डराया-धमकाया गया था। 

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कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने कहा रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह अंदाज़ा भी लगाया जा सके कि अंबानी परिवार या उनमें से किसी को भी कभी किसी तरह से डराया-धमकाया गया हो। कोर्ट ने आगे कहा कि घटना के कुछ समय बाद से लेकर अब तक अंबानी परिवार के रोज़मर्रा के कामकाज में "एक मिनट के लिए भी" कोई रुकावट नहीं आई।

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वाज़े के ख़िलाफ़ आतंकी कनेक्शन का कोई सबूत नहीं

कोर्ट ने कहा कि भले ही प्रॉसिक्यूशन का दावा था कि वाज़े का मकसद "आतंक फैलाना" था या उसके कथित काम से अंबानी परिवार के मन में डर पैदा हो सकता था, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी बताया कि SUV से मिली जिलेटिन की छड़ों में डेटोनेटर नहीं थे, इसलिए उनसे धमाका नहीं हो सकता था। कोर्ट ने माना कि यह UAPA की धारा 15 के तहत किसी काम को "आतंकी गतिविधि" मानने के लिए ज़रूरी "साधन" की श्रेणी में नहीं आता। हिरेन की मौत के बारे में कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह हत्या का मामला था, लेकिन यह किसी आतंकी गतिविधि का सीधा नतीजा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि कथित हत्या भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत एक अलग अपराध है, और इसलिए इस पर UAPA के तहत ज़मानत की सख़्त शर्तें लागू नहीं होतीं। कोर्ट ने वाज़े की ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर कर ली और उसे 1 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और एक ज़मानतदार के साथ रिहा करने का आदेश दिया। प्रॉसिक्यूशन ने वाज़े और अन्य लोगों पर फरवरी और मार्च 2021 के बीच एक "आतंकी गिरोह" बनाने और आपराधिक साज़िश रचने का आरोप लगाया है।

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CEC Gyanesh Kumar पर महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेगी AAP, INDIA गठबंधन की बैठक से बनाई दूरी

आम आदमी पार्टी (AAP) ने घोषणा की है कि वह दिल्ली में बुधवार को होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होगी। इस बैठक का मकसद चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। INDIA ब्लॉक की इस बैठक में चुनाव में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ़ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर विचार किया जाना है। हालांकि, AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी इसके बजाय संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेगी।

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सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले ही साफ़ कर चुकी है कि हम INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए ऐसी बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "जहां तक ​​मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग का सवाल है, हम पहले ही उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगर संसद में ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और कोई कार्रवाई होती है, तो हम सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे।

समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के भी विपक्षी बैठक से दूरी बनाने की खबरों पर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और उस पर उत्तर प्रदेश में यादव और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कैसे परेशान कर रही है। आज हमने सुना कि कांग्रेस 150 सीटें चाहती है। कभी वे कहते हैं कि वे सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे; तो कभी कहते हैं कि उन्हें 200 सीटें चाहिए। क्या वे बीजेपी से लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी से? उनके बयानों से ऐसा लगता है जैसे वे समाजवादी पार्टी से ही लड़ रहे हों।

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यह राजनीतिक विवाद 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खोजी रिपोर्ट के बाद और बढ़ गया। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान 'स्टेटवाइड इंटर-रजिस्ट्रेशन' (SIR) प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और तौर-तरीकों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां जताई थीं।

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