यूपी के प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलेगा सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त इलाज, जल्द लागू होगी योजना

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब केंद्र की उस योजना को लागू करने जा रही है. जिसके तहत सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सके. इस योजना के अलावा शुरुआती इलाज में आने वाले खर्च को भी स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार की योजना के तहत वहन करेगा. बता दें कि इस योनजा के तहत सड़क हादसे में घायल मरीजों का डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नजदीकी अस्पतालों में कराया जा सकेगा. जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजधानी लखनऊ के हाईवे या उसके आसपास मौजूद करीब 82 अस्पतालों के साथ अनुबंध किया जा रहा है.

इस अनुबंध के तहत ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की सूची हाइवे के पुलिस थानों पर भेजी जाएगी. जिससे हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचने वाली पुलिस घायल को तुरंत उस प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा सके, जहां मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है. स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की मानें तो सड़क सुरक्षा की इस योजना के तहत इसी साल मार्च महीने से मरीजों को इलाज मिलने लगेगा.

लखनऊ में लागू होगी ये योजना

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह के मुताबिक, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कैशलैस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम-2025 को लखनऊ में लागू किया जा रहा है. जिसके तहत सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी सड़क हादसे में घायल लोगों को तुरंत इलाज की सुविधा मिल सकेगी. जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जनपद के करीब 82 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है.

किन अस्पतालों में घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज?

सीएमओ का कहना है कि हादसों में घायल व्यक्ति का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध किए गए  निजी अस्पतालों में भी कराया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए अयोध्या रोड, कानपुर रोड, हरदोई रोड, सुलतानपुर रोड, रायबरेली रोड समेत अन्य दूसरे हाईवे से सटे बड़े निजी अस्पतालों को इस योजना के लिए सूचीबद्व किया जा रहा है. ये अस्पताल वे हैं जहां जहां सर्जन, आर्थोपेडिक, फिजिशियन और न्यूरो के विशेषज्ञ मौजूद होंगे. इसके अलावा इन अस्पतालों में हादसे के बाद होने वाली शुरुआती जरूरी जांचें भी कराई जा सकेंगी.

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घायलों को तुरंत पहुंचाएं अस्पताल

लखनऊ के सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा कि, इस योजना के तहत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति के इलाज में डेढ़ लाख रुपये तक होने वाला खर्च जिला सड़क सुरक्षा समिति वहन करेगी. इस सविधा का लाभ हादसे के बाद एक सप्ताह तक किसी भी सरकारी या प्राइवेज अस्पताल में उपलब्ध रहेगी. ऐसे में उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने, सड़क हादसे में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की अपील की है.

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