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कैंसर की ₹3000 वाली दवा की MRP ₹27 हजार:सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा- रिटेल कीमत से MRP 16% से ज्यादा क्यों होनी चाहिए
Dainik Bhaskarसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दवाओं की MRP, रिटेलर कीमत से 16% से ज्यादा क्यों होनी चाहिए। रिटेल कीमत और MRP में इतना बड़ा अंतर क्यों है। कोर्ट ने बताया कि कैंसर की करीब तीन हजार रुपए की रिटेलर कीमत वाली दवाई की MRP करीब 27 हजार रुपए है। कोर्ट ने दवाओं की कीमत तय करने के लिए एक समान नियम लागू करने की संभावना पर भी सवाल उठाया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि यह गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ऐसा समाधान जरूरी है, जिसमें मरीजों, सरकार और फार्मा कंपनियों सभी के हितों का संतुलन रहे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच दवाओं की कीमत, जेनेरिक दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल डिवाइस के नियंत्रण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने दवाओं पर 10 गुना या उससे ज्यादा मुनाफे के आरोप और DPCO, 2013 के तहत जरूरी व गैर-जरूरी दवाओं के अलग-अलग नियमों पर भी सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि कई कॉरपोरेट अस्पताल मरीजों को अपनी फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए कहते हैं। सरकारी योजनाओं में इसका खर्च आखिरकार टैक्स देने वालों पर पड़ता है। याचिकाओं में दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर से मरीजों और सरकारी योजनाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जिन दवाओं की कीमत सरकार तय करती है, उनका बाजार हिस्सा कम है। वहीं गैर-सूचीबद्ध दवाएं बाजार का करीब 80% या उससे ज्यादा हिस्सा हैं और उनकी शुरुआती MRP तय करने में कंपनियों को ज्यादा छूट मिलती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे दवाओं की कीमत और मरीजों के इलाज का खर्च बढ़ सकता है। कई मरीज इलाज के लिए अपनी संपत्ति या गहने तक बेचने को मजबूर होते हैं। पिछली सुनवाई में भी सवाल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर कड़ी टिप्पणी की थी और नियामक संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे।
