Supreme Court जज बनेंगे Chief Justice DK Upadhyaya, Collegium ने भेजी 3 नामों की लिस्ट

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को तीन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत में जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। लखनऊ से अपना कानूनी और न्यायिक करियर शुरू करने वाले जस्टिस उपाध्याय, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाले पिछले 25 सालों में दूसरे वकील हैं। चीफ जस्टिस बनने से पहले उन्होंने लखनऊ बेंच में 11 साल से ज़्यादा समय तक जज के तौर पर काम किया। वकील रितिका सिंह सिसोदिया ने कहा जस्टिस उपाध्याय, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पिछले 25 सालों में केवल दूसरे वकील हैं। उनसे पहले, सिर्फ़ जस्टिस बृजेश कुमार ही थे जिन्हें 2000 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था।

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दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस उपाध्याय का जन्म 16 जून 1965 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले के मुसकराई गाँव में हुआ था। उन्होंने 1991 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पूरी की और 11 मई 1991 को वकील के तौर पर एनरोल हुए। उन्होंने अपने पिता आर.ए. उपाध्याय के चैंबर से अपने कानूनी करियर की शुरुआत की, जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आरिफ़ खान और एस.के. कालिया के साथ भी काम किया। उन्होंने मुख्य रूप से लखनऊ बेंच में सिविल और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस की। मई 2007 में, जस्टिस उपाध्याय को उत्तर प्रदेश का चीफ स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया था। वे नवंबर 2011 में हाई कोर्ट बेंच में पदोन्नत होने तक इस पद पर रहे। उन्हें 21 नवंबर, 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और बाद में 28 मार्च, 2023 को वे लखनऊ बेंच के सीनियर जज बने।

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इसके बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया और उन्होंने 29 जुलाई, 2023 को शपथ ली। वेबसाइट के अनुसार, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनके ट्रांसफर की सूचना जारी की और उन्होंने 21 जनवरी, 2025 को पद की शपथ ली। कॉलेजियम द्वारा जिन तीन जजों की सिफारिश की गई है, उनमें गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह शामिल हैं। कॉलेजियम में भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) और जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के तय नियमों के अनुसार इस सिफारिश पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
 

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Election Commission के खिलाफ MNS और Shiv Sena UBT का 4 अक्टूबर को मुंबई में साझा मोर्चा

(फाइल फोटो के साथ) मुंबई, 29 सितंबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) चार अक्टूबर को मुंबई में निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक मोर्चा निकालेगी। राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ यहां एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम इस मोर्चे के लिए सभी पार्टियों को आमंत्रित करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टियों का भी स्वागत है।’’ मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कई विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की आलोचना और उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं।

यह मामला तब सामने आया जब अंग्रेजी दैनिक ‘इंडियन एकसप्रेस’ में खबर आई कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 मौकों पर फैसलों और आदेशों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। उनका कहना था कि इनमें से कुछ फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि तीन सदस्यीय आयोग ने मतदाता सूची के एसआईआर से संबंधित फैसले समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए थे।

एसआईआर विवाद के बीच सोमवार को विपक्षी दल कांग्रेस ने सीईसी कुमार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए और उनके पुतले जलाए। पार्टी ने कहा कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता उनके खिलाफ विरोध और तेज होता जाएगा। केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी कुमार को 31 जनवरी 2024 को सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

उन्होंने पिछले साल 19 फरवरी को देश के 26वें सीईसी के रूप में कार्यभार संभाला था।

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