UP Rajya Sabha Election | यूपी में राज्यसभा चुनाव की बिसात! NDA को 7 सीटों पर मिली बढ़त के आसार, जानिए क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के लिए आंकड़े

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज (29 सितंबर) से नामांकन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। आगामी 16 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से पहले राज्य में सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया है। उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक, हर प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है, और हर सेट पर कम से कम 10 विधायकों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। चुनाव की सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी (SP) ने अपने सभी विधायकों को लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है।

NDA और समाजवादी पार्टी के लिए आंकड़े क्या कहते हैं?

उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी 403 में से 397 सदस्य हैं, क्योंकि छह सीटें खाली हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए हर उम्मीदवार को 37 वोटों की जरूरत होती है।

इसे भी पढ़ें: UP में Rajya Sabha चुनाव: BJP से Smriti Irani और Varun Gandhi के नाम पर चर्चा तेज

नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) - जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), अनुप्रिया पटेल की अपना दल (सोनेलाल), जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (RLD), ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) और संजय निषाद की निषाद पार्टी शामिल हैं - के पास 294 सदस्य हैं। 294 विधायकों के साथ, NDA आसानी से सात सीटें जीत सकता है, हालांकि आठवीं सीट के लिए दो वोटों की कमी पड़ सकती है, जिससे गतिरोध की स्थिति बन सकती है।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कुल 103 विधायक हैं। SP-कांग्रेस गठबंधन दो सीटें जीत सकता है, लेकिन तीसरी सीट जीतना अतिरिक्त समर्थन, क्रॉस-वोटिंग और दूसरी पसंद के वोटों पर निर्भर कर सकता है।

इसे भी पढ़ें: UP चुनाव 2027 से पहले क्या होगा कुछ बड़ा? PM मोदी के साथ CM योगी की हुई बैठक, अब नितिन नबीन से होगी मुलाकात

16 अक्टूबर को राज्यसभा चुनाव

जैसे-जैसे 16 अक्टूबर की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक मुकाबला तेज होने की उम्मीद है। पार्टियां उम्मीदवार चुनने, गठबंधन बनाने और छोटी पार्टियों व निर्दलीय विधायकों से समर्थन पाने की कोशिश कर रही हैं। राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी हो रहे हैं, जिससे इस मुकाबले का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 10 सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। इनमें से आठ सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, जबकि समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पास एक-एक सीट है।

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड में Rajya Sabha Seat के लिए BJP ने शुरू की 24 नामों पर चर्चा

 इस साल नवंबर में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के दस सदस्य रिटायर होने वाले हैं: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिनेश शर्मा, हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, बनवारी लाल वर्मा, बृज लाल, नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी और गीता शाक्य, साथ ही समाजवादी पार्टी (SP) के राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के रामजी गौतम। वहीं, उत्तराखंड से बीजेपी के नरेश बंसल भी इस साल नवंबर में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं।

Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi 

Continue reading on the app

Jammu & Kashmir: Omar Abdullah सरकार ने विधानसभा में पेश किए 5 अहम विधेयक, विधायकों का वेतन 1.8 लाख से बढ़कर 3 लाख प्रति माह होने का प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को विधानसभा में पांच महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इन विधेयकों में मंत्रियों और विधायकों (MLAs) के वेतन व भत्तों, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी के अलावा जीएसटी (GST) और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से जुड़े कानून में संशोधन के प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे प्रमुख प्रस्ताव विधायकों के मासिक पारिश्रमिक से जुड़ा है, जिसके तहत विधायकों का मौजूदा कुल वेतन 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, अंतिम रूप लेने से पहले इन प्रस्तावित बदलावों को विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास कानून, न्याय और संसदीय मामलों का विभाग भी है, ने 'जम्मू-कश्मीर मंत्री और राज्य मंत्री वेतन अधिनियम, 1956' में संशोधन के लिए बिल पेश किया। सदन में पेश किए जाने से पहले इस कानून को आधिकारिक गजट के एक विशेष अंक में प्रकाशित किया गया था।

सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े बिल पेश किए गए

इसे भी पढ़ें: Jammu Kashmir Assembly में राज्य के दर्जे पर भारी हंगामा, चार MLA सदन से निष्कासित

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के सदस्यों की सैलरी और भत्तों से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाला एक बिल भी पेश किया। एक अन्य बिल में 'जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा सदस्य पेंशन अधिनियम, 1984' में बदलाव का प्रस्ताव है। पारिश्रमिक और पेंशन से जुड़े ये तीनों उपाय मौजूदा विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा के पूर्व सदस्यों पर लागू मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने के उद्देश्य से लाए गए हैं।

सैलरी में प्रस्तावित संशोधन विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान इस मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद लाया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों वाली एक सदन समिति ने इस मामले की जांच की थी और मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

इसे भी पढ़ें: Jammu Kashmir में राज्य के दर्जे पर Omar Abdullah का प्रस्ताव संविधान विरोधी: Sunil Sharma

इनपुट में बताए गए प्रस्ताव के अनुसार, एक विधायक की मौजूदा कुल मासिक सैलरी 1.8 लाख रुपये है, जो बढ़कर 3 लाख रुपये हो सकती है। इस सिफारिश में टेलीफोन खर्च और हाउसिंग लोन से जुड़े प्रावधानों सहित विभिन्न भत्ते और सुविधाएं भी शामिल हैं। सैलरी, भत्तों और पेंशन में प्रस्तावित संशोधनों पर अंतिम स्थिति बिलों के आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्पष्ट होगी।

बिल का मकसद नियम-आधारित शासन और कामकाज को आसान बनाना है

पारिश्रमिक से जुड़े कानूनों के अलावा, अब्दुल्ला ने एक बिल पेश किया जिसका मकसद कानूनों को एक साथ लाना और उनमें संशोधन करना है, ताकि अनुमति-आधारित नियंत्रणों की जगह नियम-आधारित शासन व्यवस्था लाई जा सके। इस प्रस्तावित कानून का मकसद नागरिकों और कारोबारियों को योजना बनाने, निवेश करने और कामकाज चलाने के लिए ज़्यादा निश्चितता देना है। इसका मकसद जम्मू-कश्मीर में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) और 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' (जीवन-यापन में आसानी) को बेहतर बनाना भी है। साथ ही, इसके लक्ष्यों में रोज़गार पैदा करने को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और लंबे समय तक आर्थिक विकास में मदद करना शामिल है।

इसे भी पढ़ें: 'मोदी का वादा' याद दिलाकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश: उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से मांगा पूर्ण राज्य का दर्जा

जम्मू-कश्मीर GST कानून में भी बदलाव की तैयारी

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट, 2017 में संशोधन के लिए एक बिल भी पेश किया। अब्दुल्ला ने वित्त मंत्री के तौर पर यह कानून पेश किया। यह बिल विधानसभा के चल रहे ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) में पेश किए गए पांच कानूनों में से एक है। सोमवार को पेश किए गए पांच बिलों में GST, मंत्रियों और विधायकों के वेतन-भत्ते, पूर्व विधायकों की पेंशन और कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi 

Continue reading on the app