Delhi High Court ने शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दो खिलाड़ियों के चयन पर रोक लगाई
इटली के मिलान और कोर्टिना में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अब दो सप्ताह से भी कम समय बचा है, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति द्वारा दो भारतीय खिलाड़ियों के चयन पर फिलहाल रोक लग गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अंतिम निर्णय को लंबित कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में क्रॉस-कंट्री स्कीयर मंजीत ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्रॉस-कंट्री स्कीइंग स्पर्धा में स्टांजिन लुंडुप का नाम भेजे जाने के आईओए के फैसले को चुनौती दी है।
मंजीत ने दलील दी है कि अंतरराष्ट्रीय स्की और स्नोबोर्ड महासंघ (एफआईएस) की रैंकिंग में उनसे ऊपर होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने याचिका में चयन प्रक्रिया में प्रक्रियागत खामियों और हितों के टकराव के आरोप भी लगाए हैं।
यह चयन आईओए द्वारा स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया के संचालन के लिए गठित तदर्थ समिति ने किया था। भारत ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक (छह से 22 फरवरी) के लिए दो कोटे हासिल किए हैं। इनमें से पहला कोटा अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने अपनी विश्व रैंकिंग के आधार पर अर्जित किया था।
आरिफ खान 2022 शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, “यह कहना पर्याप्त है कि आगामी ओलंपिक शीतकालीन खेल मिलानो-कोर्टिना 2026 के लिए खिलाड़ियों के नामों का चयन या भेजा जाना वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन रहेगा।”
याचिका में मंजीत ने कहा कि पात्रता मानदंडों के अनुसार वह एफआईएस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर थे, इसके बावजूद लुंडुप का नाम आगे भेज दिया गया। खेल मंत्रालय ने अदालत में अपने पक्ष में कहा कि भारत को क्रॉस-कंट्री स्कीइंग में कोटा कैसे मिला, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है क्योंकि सार्वजनिक डोमेन में इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
US envoys ने नेतन्याहू से गाजा युद्धविराम के दूसरे चरण की ओर बढ़ने का आग्रह किया
अमेरिका के शीर्ष दूतों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शनिवार को मुलाकात की और उनकी सरकार से गाजा में युद्धविराम के दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया।
इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद एवं पश्चिम एशिया मामलों के सलाहकार जेरेड कुशनर से मुलाकात की लेकिन कार्यालय ने इस बैठक का विस्तृत विवरण नहीं दिया।
अमेरिका के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर संवाददाताओं से कहा कि दूत गाजा में बंधकों के शेष अवशेषों की बरामदगी और क्षेत्र के विसैन्यीकरण संबंधी अगले कदमों पर नेतन्याहू के साथ मिलकर निकटता से काम कर रहे हैं।
अमेरिका ट्रंप की मध्यस्थता से हुए समझौते को आगे बढ़ाए रखने को आतुर है लेकिन नेतन्याहू पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के अवशेष लौटाए जाने तक ऐसा नहीं करने का दबाव है। दूसरे चरण का सबसे बड़ा संकेत गाजा और मिस्र के बीच रफाह सीमा चौकी का फिर से खुलना होगा।
इजराइल रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रफाह सीमा चौकी खोलने के विषय पर संभवत: चर्चा करेगा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्धविराम के बाद से इजराइली गोलीबारी में 480 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं।
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