हम ईयू-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे हैं: उर्सुला वॉन

नई दिल्ली, 24 जनवरी (आईएएनएस)। यूरोपीय काउंसिल (ईसी) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शनिवार को भारत पहुंच चुकी हैं। भारत दौरे की शुरुआत के साथ ही ईसी अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक 34 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने इस दौरे का जिक्र कर रही हैं।

उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अपना उत्साह भी जाहिर किया और बताया कि वे इस डील को पूरा करने के करीब पहुंच चुके हैं।

वीडियो के कैप्शन में ईसी की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने लिखा, सभी ट्रेड डील्स की जननी। हम ईयू-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे हैं। जल्द ही दिल्ली में मिलते हैं।

उर्सुला ने आगे कहा, मैं भारत जाऊंगी। अभी भी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट के करीब हैं। कुछ लोग इसे सभी डील्स की मां कहते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो अरब लोगों का मार्केट बनाएगा, जो ग्लोबल जीडीपी का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा। यूरोप आज के ग्रोथ सेंटर्स, लैटिन अमेरिका से लेकर इंडो-पैसिफिक और उससे भी आगे इस सदी के इकोनॉमिक पावरहाउस के साथ बिजनेस करना चाहता है। यूरोप हमेशा दुनिया को चुनेगा और दुनिया यूरोप को चुनने के लिए तैयार है।

भारत में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने ईसी अध्यक्ष का स्वागत किया। इससे पहले दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में कहा था कि यह ऐसा एग्रीमेंट है जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे डायनामिक कॉन्टिनेंट्स में से एक होने के नाते यूरोप को फर्स्ट-मूवर एडवांटेज देगा।

भारत और यूरोपियन यूनियन बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने के करीब हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा 27 जनवरी को हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, 27 जनवरी को होने वाली भारत-ईयू समिट में एफटीए पर बातचीत सफलतापूर्वक पूरी होगी। एफटीए बातचीत के खत्म होने की घोषणा के लिए दोनों पक्ष एक डॉक्यूमेंट अपनाएंगे। इसके बाद समझौते को जरूरी कानूनी प्रक्रिया के जरिए यूरोपियन संसद और काउंसिल द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

दोनों पक्ष एक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौता और ईयू में नौकरी पाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए मोबिलिटी बढ़ाने के लिए एक पैक्ट पर भी साइन करने वाले हैं। यह समझौता भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील होगी, जिसमें 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के साथ सामान और सर्विस शामिल हैं, जो भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से एक है।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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भारत-EU के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक डील, क्या इस गणतंत्र दिवस पर खत्म होगा 18 साल का इंतजार?

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच सालों से अटका हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. दावोस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने संकेत दिया था कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है. अब वह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भारत पहुंच चुकी हैं, जिससे यह उम्मीद जाग गई है कि इस बड़े समझौते पर जल्द ही मुहर लग सकती है.

गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान और रणनीतिक संदेश

इस बार का गणतंत्र दिवस भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों के लिए बहुत खास है. पीएम नरेंद्र मोदी 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे. खास बात यह है कि पहली बार EU के शीर्ष नेतृत्व को सामूहिक रूप से गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है. यह दिखाता है कि भारत अब यूरोपीय देशों को अलग-अलग देखने के बजाय एक मजबूत पार्टनर के रूप में देख रहा है.

क्या है इस दौरे का असली मकसद?

25 से 27 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' को फाइनल करना है. 2022 में नौ साल के लंबे इंतजार के बाद यह बातचीत फिर से शुरू हुई थी. अगर इस शिखर सम्मेलन में घोषणा होती है, तो यह दोनों के लिए अब तक की सबसे बड़ी व्यापारिक उपलब्धि होगी. इस डील के तहत 90% से ज्यादा सामानों पर टैक्स (टैरिफ) खत्म करने और निवेश को आसान बनाने का लक्ष्य है.

बदलते वैश्विक हालात और चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में व्यापार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. अमेरिका की नई आर्थिक नीतियों और बढ़ते संरक्षणवाद के बीच भारत और यूरोपीय संघ, दोनों ही अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहते हैं. यह समझौता न केवल व्यापार बढ़ाएगा, बल्कि चीन पर निर्भरता कम करने और एक-दूसरे के बाजार तक बेहतर पहुंच बनाने में भी मदद करेगा.

भारत और यूरोपीय संघ को इससे क्या फायदा होगा?

भारत के लिए कपड़ा (Apparel), दवा (Pharma), स्टील और पेट्रोलियम जैसे सेक्टर में टैक्स की राहत मिलेगी. इससे भारत के एक्सपोर्ट में अगले 10 सालों में 20 से 30% की बढ़त हो सकती है और नए रोजगार पैदा होंगे. यूरोपीय संघ के लिए उन्हें भारत के 140 करोड़ की आबादी वाले विशाल बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी. इसके अलावा, क्लीन एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे.

???????????????? EU–India ties move forward.@EUCouncil President @antoniocostapm and @EU_Commission President @vonderleyen will be in New Delhi for the Republic Day & 16th EU–India Summit

Trade, security & clean transition and more on the agenda.???????????????? pic.twitter.com/rYvtr20NHT

— EU in India (@EU_in_India) January 24, 2026

इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' क्यों कहा जा रहा है?

लगभग 18 साल की लंबी और पेचीदा बातचीत के कारण इस समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' का नाम दिया गया है. यह दुनिया के सबसे बड़े बाजार और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है. अगर यह समझौता लागू होता है, तो यह आने वाले दशकों तक ग्लोबल ट्रेड और भारत-यूरोप के रिश्तों की तस्वीर बदल देगा.

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