UP: सीएम युवा योजना में जौनपुर की ऐतिहासिक उपलब्धि, जिले के सबसे ज्यादा युवाओं को मिला लाभ

UP: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा योजना) के तहत जौनपुर जिले ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. पिछले कई महीनों से पूरे प्रदेश में शत-प्रतिशत से अधिक लाभ दिलाने के मामले में जौनपुर पहले स्थान पर बना हुआ है. 22 जनवरी तक जारी आंकड़ों के अनुसार दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर हरदोई रहा. यूपी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे, जो जिले के लिए गर्व का विषय है.

आत्मनिर्भर युवा, मजबूत प्रदेश की दिशा

योगी सरकार उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है. इस दिशा में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना सबसे अहम कड़ी है. सीएम युवा योजना इसी सोच का परिणाम है, जिसके जरिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. यही कारण है कि यह योजना आज प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बनती जा रही है.

रिकॉर्ड तोड़ आवेदन, बढ़ता भरोसा

सीएम युवा योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश भर से करीब साढ़े तीन लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. जबकि योगी सरकार ने वर्ष 2025-26 में डेढ़ लाख युवाओं को लोन वितरित करने का लक्ष्य रखा है. यह आंकड़े साफ बताते हैं कि युवा वर्ग इस योजना को अपने सपनों को साकार करने का मजबूत माध्यम मान रहा है.

प्रदेश स्तर पर लोन वितरण की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 3,34,337 युवाओं ने लोन के लिए आवेदन किया है. इनमें से 2,81,277 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं. बैंकों ने 1,06,772 आवेदनों को स्वीकृति दी है और 1,03,353 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित भी किया जा चुका है. यह प्रगति सरकार और प्रशासन के बेहतर समन्वय को दर्शाती है.

जौनपुर का 132 प्रतिशत से अधिक प्रदर्शन

जौनपुर जिले ने सीएम युवा योजना में प्रदेश भर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है. जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर युवाओं को बैंकों से जोड़ा गया. जिले को जहां 2,500 युवाओं को लोन देने का लक्ष्य मिला था, वहीं अब तक 8,240 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से 7,033 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 3,315 युवाओं को लोन वितरित किया जा चुका है. इस तरह जौनपुर ने लक्ष्य के मुकाबले 132 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की.

सम्मान के साथ नई उम्मीद

सीएम योगी द्वारा यूपी दिवस पर जौनपुर को सम्मानित किया जाना न सिर्फ जिले के लिए उपलब्धि है, बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा भी है. यह साबित करता है कि सही नीति, मजबूत प्रशासन और युवाओं की मेहनत मिलकर विकास की नई कहानी लिख सकती है.

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बांग्लादेश में राजनीति में धर्म के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता, चुनावों में दिख रहा असर: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 24 जनवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश में राजनीति, खासकर चुनावों के दौरान, धर्म के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंता गहराती जा रही है। इस विषय पर देश के एक ऑनलाइन बांग्ला समाचार पोर्टल में प्रकाशित लेख में इस प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

बांग्लान्यूज24 वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश (टीआईबी) के एक अध्ययन का हवाला देते हुए धार्मिक राजनीति के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से लोकतांत्रिक राजनीतिक माहौल की कमी, धार्मिक कट्टरता का प्रभाव और घरेलू, क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कट्टर राजनीतिक ताकतों के उभार ने देश में यह स्थिति पैदा की है।

रिपोर्ट के अनुसार, चुनावों के दौरान कुछ राजनीतिक दल और नेता किसी खास चुनाव चिन्ह के समर्थन पर “जन्नत हासिल होने” जैसे वादे करते नजर आते हैं, जबकि कुछ अन्य इस्लामी कानूनों को लागू करने के नाम पर समर्थन मांगते हैं।

लेख में अफसोस जताया गया है कि सभ्यता के आधुनिक होने के बावजूद राजनीति में इस तरह के “धार्मिक हथकंडे” लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेश में लगभग सभी दल और नेता अपने-अपने राजनीतिक हित साधने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि धर्म आधारित राजनीतिक दलों के नेता लंबे समय से धार्मिक परिधान पहनकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं और जनसंपर्क के दौरान धर्म का खुलकर प्रयोग करते हैं।

रिपोर्ट में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी पर “जन्नत का टिकट” देने जैसे वादों के जरिए वोट मांगने के आरोपों का भी जिक्र किया गया है। वहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा गया है कि जमात की यह कोशिश “अंधकार युग” जैसी धार्मिक चालों से मिलती-जुलती है।

लेख में यह भी बताया गया है कि चुनावी रैलियों में पुरुष नेता धार्मिक टोपी और महिलाएं दुपट्टा या सिर ढककर मंच पर दिखाई देती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल का यह चलन 1991 के चुनावों में खुलकर सामने आया था, जब बीएनपी के चुनाव प्रचार में दावा किया गया था कि अगर अवामी लीग सत्ता में आई तो अजान बंद हो जाएगी और मस्जिदों में हिंदू रीति-रिवाज शुरू हो जाएंगे।

हालांकि, रिपोर्ट में अवामी लीग को भी इससे अलग नहीं माना गया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1996 के चुनाव अभियान में काले रंग का हेडस्कार्फ और लंबी बाजू का ब्लाउज पहनकर एक दरगाह से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी। रिपोर्ट के अनुसार, अब चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित यह पार्टी पिछले पांच चुनावों में धर्म का इस्तेमाल करती रही है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक मूवमेंट बांग्लादेश, जिसने पहले जमात-ए-इस्लामी और नौ अन्य दलों के साथ चुनावी गठबंधन बनाया था, शरीयत कानून को लेकर मतभेद के बाद उस गठबंधन से अलग हो गया।

टीआईबी के अध्ययन का हवाला देते हुए लेख में बताया गया है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में कुल 51 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं, जिनके 1,981 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें करीब 13 प्रतिशत उम्मीदवार निर्दलीय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कुल उम्मीदवारों में इस्लामी दलों के उम्मीदवारों की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत है, जो पिछले पांच चुनावों में सबसे अधिक है।

तुलनात्मक रूप से, 2024 के चुनावों में इस्लामी दलों के उम्मीदवारों की हिस्सेदारी 9.5 प्रतिशत थी। वहीं 2018 के संसदीय चुनावों में यह बढ़कर 29.66 प्रतिशत हो गई थी, जो 2026 के फरवरी चुनाव में 36 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीआईबी अध्ययन ने देश की आंतरिक राजनीति और प्रशासन में इस्लामी गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया है।

--आईएएनएस

डीएससी

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