CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी में बदलाव से किया इंकार, तय किये प्राथमिक जांच बिंदु

NEET परीक्षा के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए बनी हाई पावर्ड जांच कमेटी (HPEC) में बदलाव की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बदलाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा जांच कमेटी के कुछ सदस्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना अनुमान और कल्पना पर आधारित हैं, उनके पीछे कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।

दो महीने पूर्व जुलाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट परीक्षा पेपर आउट के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था, 20 जुलाई को संसद के घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, इस दौरान हिंसा हुई, पत्थर चले, पैलेट गन से छात्र घायल हुए। पुलिस बर्बरता का मामला कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने संसद में उठाया, इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में बनी है 5 सदस्यीय  HPEC

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, इसमें CJI के अलावा जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं , पिछले दिनों इस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, इस कमेटी को पूरे घटनाक्रम, पुलिस अधिकारियों की भूमिका और संपत्ति को हुए नुकसान की जांच करनी है, लेकिन कमेटी के सदस्यों को लेकर वरिष्ठ वकील ने सवाल उठाये हैं।

प्रशांत भूषण ने दोबारा समिति बनाने की उठाई थी मांग

10 सितंबर को हुई मामले की पिछली सुनवाई में वकील प्रशांत भूषण ने कमेटी के सदस्य बनाये गए पूर्व डीजीपी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे, उनका कहना था कि पूर्व डीजीपी कुछ ऐसे मौजूद अधिकारियों के करीबी हैं, जो जांच के दायरे में है इसलिए, उनकी मौजूदगी से से निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है इसलिए इस कमेटी का पुनर्गठन किया जाये,  सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा हमें काफी सोच-विचार के बाद कमेटी का गठन किया है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं होगा अदालत ने कहा बिना किसी ठोस आधार के किसी अनुमान के चलते किसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही नहीं है कमेटी को उसका काम करने देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच का दायरा निर्धारित किया 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उससे जुड़े आरोपों की जांच के लिए गठित हाई पावर्ड एनक्वायरी कमेटी (HPEC) के जांच दायरे को स्पष्ट कर दिया है। 10 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद जारी विस्तृत आदेश में अदालत ने कमेटी के लिए जांच के प्राथमिक बिंदु निर्धारित किए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि HPEC पहले चरण में चार प्रमुख आरोपों की तथ्यात्मक जांच करेगी। जांच कमेटी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर की गई हिंसा एवं उत्पीड़न, पुलिसकर्मियों को लगी चोटों तथा दोनों पक्षों की ओर से हुई हिंसा और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान से जुड़े आरोपों की जांच करेगी।

संवैधानिक मुद्दों पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि HPEC की भूमिका मुख्य रूप से तथ्यात्मक आरोपों की जांच करने और अदालत की सहायता करने तक सीमित रहेगी। कमेटी संवैधानिक प्रश्नों पर अंतिम निर्णय नहीं देगी। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फेशियल रिकग्निशन तकनीक के कथित इस्तेमाल और नागरिक अधिकारों से जुड़े व्यापक संवैधानिक सवालों को अलग रखा है। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं विचार करेगा।

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राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में BJP के छात्र संगठन ABVP को न्योता, NSUI ने कार्यालय पहुंचकर सौंपा आमंत्रण पत्र

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए NSUI ने भी लोगों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया है, छात्रों , युवाओं और प्रदेश के नागरिकों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही NSUI ने आज भोपाल में भाजपा के छात्र संगठन ABVP को भी आमंत्रण पत्र सौंपा, एनएसयूआई के पदाधिकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रान्त मंत्री के नाम आमंत्रण पत्र सौंपा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष  राहुल गांधी 19 सितम्बर को मध्य प्रदेश के इंदौर में  ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम  करने आ रहे हैं, इसके लिए छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, कांग्रेस के मुताबिक अब तक करीब 2 लाख लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जबकि व्यक्तिगत रूप से भी आमंत्रण दिए जाने के सिलसिला जारी है

ABVP कार्यालय पहुंची NSUI, ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का न्योता दिया 

इसी क्रम में कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI भी फील्ड में है और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, एनएसयूआई लोगों को आमंत्रण पत्र दे रही है छात्र नेताओं ने आज इसमें एक अभिनव पहल करते हुए भाजपा के छात्र संगठन ABVP को भी इसके लिए आमंत्रित किया, NSUI प्रतिनिधिमंडल ने ABVP कार्यालय पहुंचकर ABVP पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

गैर राजनैतिक है ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम : परमार 

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम गैर राजनैतिक है,  इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं की आवाज को प्रमुखता से सामने लाना तथा शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों में सुविधाओं, छात्र अधिकारों एवं युवाओं से जुड़े अन्य विषयों पर संवाद को आगे बढ़ाना है।

NSUI नेता परमार ने कहा छात्र-युवा वर्ग से जुड़े विषय किसी एक संगठन या विचारधारा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य और उनके अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे में छात्र संगठनों के बीच संवाद और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा लोकतांत्रिक छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

NSUI ने ABVP से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया 

जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर कहा कि हमने ABVP पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने संगठन के छात्र प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखें। तोमर ने कहा कि छात्र हितों से जुड़े विषयों पर अलग-अलग छात्र संगठनों के विचार सामने आना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों के वास्तविक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके।

ABVP के सचिव को प्रांत मंत्री के नाम दिया आमंत्रण पत्र 

बता दें NSUI प्रतिनिधिमंडल ने ABVP के क्षेत्रीय सचिवालय के सचिव हरीश धाकड़ से मुलाकात कर एबीवीपी के प्रांत मंत्री के नाम पर कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र सौंपा तथा 19 सितंबर को इंदौर में होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में  शामिल होने का आग्रह किया। एनएसयूआई ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए छात्र संगठनों के बीच स्वस्थ संवाद और लोकतांत्रिक सहभागिता आवश्यक है। ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम इसी संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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