NCLAT ने Affle 3i की याचिका खारिज की, Talent Unlimited के खिलाफ CIRP जारी रहेगा

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एफल 3आई लिमिटेड की टैलेंट अनलिमिटेड ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने एफल 3आई लिमिटेड को एनसीएलटी के समक्ष दिवाला प्रक्रिया के कथित रूप से धोखाधड़ीपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किए जाने के संबंध में नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना (कार्यवाहक अध्यक्ष) और तकनीकी सदस्य बरुण मित्र की पीठ ने कहा कि मौजूदा आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। 

एनसीएलटी की दिल्ली पीठ ने 12 जून, 2026 को एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से दायर दिवाला आवेदन को स्वीकार करते हुए टैलेंट अनलिमिटेड ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने का आदेश दिया था। टैलेंट अनलिमिटेड में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर रखने वाली एफल 3आई लिमिटेड ने इस आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। कंपनी ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 65 का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि सीआईआरपी की शुरुआत धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से की गई और इसका उद्देश्य कंपनी के निलंबित प्रबंधन को मध्यस्थता पंचाट के फैसले के प्रवर्तन तथा निरीक्षण अधिकारों से बचने में मदद करना था। 

हालांकि, एनसीएलएटी ने कहा कि धारा 65 के तहत धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण तरीके से दिवाला प्रक्रिया शुरू किए जाने का आरोप पहली बार अपीलीय स्तर पर नहीं उठाया जा सकता। इस मुद्दे को पहले एनसीएलटी के समक्ष रखा जाना चाहिए था। पीठ ने कहा कि एफल 3आई लिमिटेड ने एनसीएलटी के समक्ष इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस बुनियादी सामग्री पेश नहीं की थी। साथ ही, धारा 65 के तहत दुर्भावनापूर्ण तरीके से दिवाला प्रक्रिया शुरू किए जाने के आरोप को साबित करने के लिए कठोर मानदंड पूरे करना आवश्यक है। 

एनसीएलएटी ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर ऋण और चूक स्पष्ट रूप से स्थापित है। ऐसे में जब ये दोनों तत्व साबित हो जाते हैं, तो आईबीसी की धारा 7 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करना लगभग अनिवार्य हो जाता है। एफल 3आई लिमिटेड का कहना था कि टैलेंट अनलिमिटेड ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सामने वित्तीय कठिनाइयां आने पर उसने कंपनी को दिवाला प्रक्रिया से पहले ऋण देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसके बजाय ट्राइफेक्टा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। बाद में ट्राइफेक्टा ने ही धारा 7 के तहत दिवाला आवेदन दाखिल किया।

 एफल 3आई ने यह भी दावा किया कि सीआईआरपी शुरू होने के बाद उसने बिना किसी कटौती के पूरा बकाया चुकाने की पेशकश की थी, लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऋणदाताओं की समिति समाधान प्रक्रिया आगे बढ़ाती रही। दूसरी ओर, वित्तीय ऋणदाता एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड ने एफल 3आई के दावे का विरोध करते हुए कहा कि उसकी आपत्ति मुख्य रूप से शेयरधारक के रूप में उसकी स्थिति से जुड़ी है और वह आईबीसी की धारा 61 के तहत ‘पीड़ित पक्ष’ नहीं है। 

उसने यह भी कहा कि धोखाधड़ी का आरोप एनसीएलटी के समक्ष नहीं लगाया गया था और पहली बार अपील में उठाया गया है। एनसीएलएटी ने अंततः एफल 3आई लिमिटेड को एनसीएलटी के समक्ष धारा 65 के तहत उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दे दी। एनसीएलटी इस आवेदन में एफल 3आई द्वारा उठाए गए सभी दावों के साथ-साथ उसकी याचिका दाखिल करने की पात्रता और अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार करेगा।

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Consumer Durables Market: भारत में 2030 तक 3.25 लाख करोड़ रुपये का होगा उद्योग, BCG-CII रिपोर्ट

भारत में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार 2030 तक बढ़कर तीन से 3.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे घरेलू स्तर पर सामग्री और कलपुर्जों के विनिर्माण में 40,000-50,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मूल्यवर्धन का अवसर पैदा होगा।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अगले पांच साल में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में बना रहेगा। इसके पीछे घरों में इन उत्पादों की बढ़ती पहुंच, एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि, आय में बढ़ोतरी, आसान वित्तपोषण, व्यापक वितरण नेटवर्क और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग जैसे कारक होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सबसे बड़े बाजार चीन में 2030 तक सालाना एक-दो प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

वहीं अमेरिका में तीन प्रतिशत और जापान में एक-तीन प्रतिशत की सालाना वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भारत प्रमुख टिकाऊ उपभोक्ता सामान के बाजारों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बना रहेगा। इसके 2030 तक सालाना 8-10 प्रतिशत की दर से बढ़कर 30-35 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

रूम एयर कंडीशनर (आरएसी) इस बाजार की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाएगा।’’ हालांकि, रिपोर्ट ने आगाह किया कि घरेलू स्तर पर कलपुर्जों और सामग्री के विनिर्माण की क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो इस अवसर का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिये पूरा होता रह सकता है।

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