महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। इस फैसले को अपने और अपने समर्थकों के लिए राहत का पल बताते हुए सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा यही कहा था कि अगर अदालत में उन पर कोई आरोप साबित होता है, तो वे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। अपनी बात की शुरुआत हिंदी की इस पंक्ति से करते हुए - "होइहि सोइ जो राम रचि राखा" (जो होना है, वही होगा, जैसा भगवान राम ने तय किया है) - सिंह ने अपनी कानूनी टीम का धन्यवाद किया और कहा कि जब तक वे अदालत के पूरे फैसले को पढ़ नहीं लेते, तब तक वे इस पर विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बृजभूषण ने वही बात दोहराई जो उन्होंने मामले की शुरुआत में कही थी। "पहले दिन, जब मेरा पहला बयान आया था, तो मैंने कहा था कि अगर कोई फैसला या कोई आरोप साबित होता है, तो मैं फांसी लगा लूंगा। आज, अदालत ने मुझे सम्मान के साथ बरी कर दिया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है... आज खुशी का दिन है।" उन्होंने आगे कहा कि हालांकि फैसले से राहत मिली है, लेकिन मामले पर आगे कोई भी टिप्पणी करने से पहले वे अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार करेंगे।
दिल्ली कोर्ट का फैसला क्या रहा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को उस मामले में बरी कर दिया, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के तौर पर सिंह के कार्यकाल के दौरान कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। यह फैसला ट्रायल पूरा होने और अदालत द्वारा उसके सामने पेश किए गए सबूतों की जांच करने के बाद सुनाया गया। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए इस मामले की कार्यवाही 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) की गई थी।
मामला कैसे आगे बढ़ा
यह मामला 2023 का है, जब कई महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और बृजभूषण शरण सिंह पर WFI अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस विरोध प्रदर्शन ने देश भर का ध्यान खींचा और रेसलिंग बॉडी के पूर्व प्रमुख के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग उठने लगी। विरोध प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपों की जांच की।
2023 में चार्जशीट दाखिल
अपनी जांच पूरी करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को लगभग 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। सिंह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत यौन उत्पीड़न, महिला के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया था।
अंतिम बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
पिछले महीने, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने अभियोजन और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की गई थी। अंतिम सुनवाई के दौरान, सीनियर वकील रेबेका जॉन ने शिकायतकर्ताओं का पक्ष रखा। वकील राजीव मोहन के नेतृत्व वाली और रेहान खान व ऋषभ भाटी की सहायता वाली बचाव पक्ष की टीम ने 30 जून को अपनी अंतिम बहस पूरी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों से दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें जमा करने को भी कहा था।
ट्रायल के दौरान सबूत दर्ज किए गए
ट्रायल की कार्यवाही के हिस्से के तौर पर, कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक सदस्य का बयान और जांच अधिकारी की गवाही दर्ज की। अभियोजन पक्ष का मामला भारत और विदेशों की महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित था, जिन्होंने सिंह पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
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जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली नाबालिग लड़की को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने सोमवार को स्पष्ट किया कि लड़की के खिलाफ अब तक कोई रेगुलर FIR दर्ज नहीं की गई है। उसकी उम्र के दावों को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई और एफआईआर पर फैसला लिया जाना बाकी है। सूत्रों ने आगे कहा कि लड़की की उम्र के दावे को देखते हुए रेगुलर FIR दर्ज करने का फैसला अभी लिया जाना बाकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा, "नोएडा पुलिस ने पिछले हफ्ते एक 'ज़ीरो FIR' भेजी थी, लेकिन इसे अभी तक दिल्ली में रेगुलर FIR में नहीं बदला गया है। इसलिए, इस चरण में इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता।"
यह घटनाक्रम तब हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें अपशब्द कहने वाले छात्रों को माफ कर दिया है और समाज से अपील की है कि उन्हें सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, "मेरे और मेरी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द बहुत परेशान करने वाले थे। लेकिन युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने का मौका दिया जाना चाहिए।"
बाद में, लड़की ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि वह सिर्फ़ 15 साल की है और विरोध प्रदर्शन में मौजूद उन लोगों से प्रभावित हो गई थी जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों वाले नारे लगा रहे थे।
'PM ने उसे जीवनदान दिया': लड़की की मां
इससे पहले, लड़की की मां ने कहा कि PM के माफ करने के फैसले की वजह से उनकी बेटी को "जीवनदान" (नई ज़िंदगी) मिला है। PTI से बात करते हुए, लड़की की मां ने कहा कि वह आभारी हैं कि PM मोदी ने उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कहे जाने के बावजूद बदला लेने के बजाय माफी का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी से मेरी एक गुजारिश है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। वह इस देश के 'राजा' हैं। उन्होंने एक ऐसे बच्चे को माफ करके सच में बहुत नेक काम किया है जिसने उनके खिलाफ इतनी अपमानजनक और अपशब्दों वाली भाषा का इस्तेमाल किया। मैं हाथ जोड़कर और दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करती हूं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी से मिला है। उन्होंने उसे 'जीवनदान' (नई ज़िंदगी) दिया है। आज मेरी बेटी के लिए नए जन्म जैसा है।"
प्रदर्शनकारी के खिलाफ ज़ीरो FIR
23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक नारे लगाने के आरोप में, नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में एक प्रदर्शनकारी के खिलाफ ज़ीरो FIR दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कथित तौर पर संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुँची। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि इन टिप्पणियों का मकसद नफरत फैलाना और सार्वजनिक शांति भंग करना था।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 352, 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद ज़ीरो FIR को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है, जो अब मामले की जांच करेगा और आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।
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