मध्य प्रदेश में 21 साल का इंतजार खत्म: सड़कों पर फिर दौड़ेगी सरकारी बस सेवा

मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में 21 वर्षों के लंबे समय के बाद एक बार फिर से सरकारी बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है. इस सेवा का संचालन 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' योजना के तहत किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परिवहन सेवा की शुरुआत के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना करेंगे.

योजना के प्रथम चरण में राज्य के 7 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है, जहां कुल 351 बसों का संचालन किया जाएगा. इसके तहत शहरों के भीतर (इंट्रासिटी) और दो शहरों के बीच (इंटरसिटी) परिवहन को सुगम बनाने के लिए आधुनिक बसों की व्यवस्था की गई है. इस पहल से आम जनता को कम किराए में सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी.

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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोचों ने खोला मोर्चा, दीपके ने बताया किस दिन शुरू करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने शुक्रवार को फिर से कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि वे इस आंदोलन को शहर-शहर में लेकर जाएंगे. गुरुवार को CJP ने ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि एसआईआर के जरिए देश में 13 करोड़ से अधिक वोट डिलीट किए गए हैं. दीपके ने आरोप लगाया कि CEC ने लोगों से वोट देने का अधिकार छीना है.

इसके अलावा, महाराष्ट्र की वोट लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें  SIR की वैधता, लागू करने के तरीके और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. याचिकाकर्ता का दावा है कि 2 चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने SIR से जुड़े 14 आदेश जारी किए हैं. आदेशों को रद्द करने और दर्ज आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है. 

बॉम्बे हाईकोर्ट में SIR के खिलाफ 2 याचिकाएं-

पहली याचिका: महाराष्ट्र के चार वोटर्स ने वकील असीम सरोदे के जरिए याचिका दायर की, जिसमें SIR के तहत जारी 14 आदेश रद्द करने, हटाए गए वोटर्स के नाम वापस जोड़ने और नाम हटाने की जांच के लिए स्वतंत्र न्यायिक समिति बनाने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि SIR के फैसले, बूथ से जुड़े नियम, ECI-NET की तकनीकी जानकारी सार्वजनिक की जाए. याचिका में मांग की गई है कि नई वोटर लिस्ट तैयार होने तक विधानसभा चुनाव रोकने की मांग की गई है.  

दूसरी याचिका: मुंबई के रहने वाले दो लोगों ने वकील हितेंद्र गांधी के जरिए याचिका दायर की है, जिसमें ASDD वोटर्स के नाम हटाने की प्रक्रिया और SIR के दौरान दस्तावेज जमा करने के नियमों पर सवाल उठाए गए हैं. याचिका में SIR और ASDD से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने, अप्रैल 2026 में दिए गए प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने और महाराष्ट्र से जुड़े SIR के निर्देश रद्द करने की मांग की गई है. 

चुनाव आयुक्त को हटाने से जुड़ा पूरा मामला समझें…

दरअसल, 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में SIR को लेकर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की है, जिसमें 4 आपत्तियां एक ही दिन की थीं. हालांकि, चुनाव आयोग ने इमनन दावों पर सफाई पेश करते हुए कहा कि यह आपत्तियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं. एसआईआर सहित सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से ही लिए गए हैं. 

राहुल बोले- ज्ञानेश कुमार देशद्रोही

एक दिन पहले कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें राहुल ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ने वोट चोरी की है. वे देशद्रोही हैं. उनकी नियुक्ति का मैंने विरोध किया था लेकिन फिर भी सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी. संभावना है कि एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह छह महीने के अंदर दूसरी बार होगा. इससे पहले अप्रैल में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो लोकसभा में खारिज हो गया था.   

महुआ ने FIR की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने शिकायत दर्ज कराई. महुआ का आरोप है कि ज्ञानेश ने मतदाता सूची में नियमों के खिलाफ बदलाव किए हैं और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए हैं.

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