OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अभी नहीं लागू करना चाहती सरकार, क्यों मांगा 2 साल का समय?
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 मार्च को भारत सरकार बनाम रोहित नाथन मामले में, फैसला सुनाया था कि किसी विद्यार्थी के पीएसयू या निजी क्षेत्र में कार्यरत पिता या माता के वेतन अकेले ही 'क्रीमी लेयर' से बाहर रखने का आधार नहीं माना जा सकता।
यूपी समेत चुनावी राज्यों में SSR का आदेश दे सकता है चुनाव आयोग, इस बात से खफा थे 2 आयुक्त
चुनाव आयोग अक्टूबर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करा सकता है। 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना जा सकता है। जानें EC की तैयारी और किन राज्यों में इसका असर होगा।
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
Hindustan








