सरकार बोली-UPI पर लगने वाला शुल्क 4 हिस्सों में बंटेगा:ये पैसा खजाने में नहीं जाएगा; फिर दोहराया कि कस्टमर चार्ज नहीं देगा

2,000 रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगने वाला 0.4% शुल्क यानी MDR ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, MDR का एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा। यह रकम UPI सिस्टम से जुड़े बैंकों और दूसरी संस्थाओं में बांटी जाएगी। सरकार ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के उस आरोप को खारिज किया, जिसमें MDR को ग्राहकों पर लगाया जाने वाला टैक्स बताया गया था। सूत्रों ने कहा कि MDR न टैक्स है, न सेस और न ही सरचार्ज। कुल MDR में से 40% रकम ग्राहकों के बैंकों को मिलेगी। 30% पेमेंट गेटवे, 20% UPI ऐप और बाकी 10% रकम UPI ऐप के प्रायोजक बैंक को मिलेगी। नए UPI नियम के विरोध में 2 अक्टूबर को विरोध देशभर में व्यापारी और दुकानदार 2 अक्टूबर को UPI से पेमेंट नहीं लेंगे। सरकार के ₹2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.4% चार्ज के विरोध में व्यापारी संगठनों ने इस दिन नो UPI डे मनाने का ऐलान किया है। इस दिन व्यापारी अपनी दुकानों पर लगे UPI QR कोड, स्कैनर, साउंड बॉक्स और अन्य डिजिटल पेमेंट डिवाइसेस को काले कपड़े से ढककर विरोध जताएंगे। व्यापारियों की सरकार से 15 अक्टूबर से लागू होने जा रहे चार्ज को हटाने की मांग है। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (MACCIA) के अध्यक्ष रवींद्र मंगवे ने बताया कि यह आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर के 500 से ज्यादा प्रमुख व्यापारी संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। व्यापारी संगठनों का UPI चार्ज के विरोध में तर्क रिटेल व्यापारी और डिस्ट्रीब्यूटर कम मार्जिन पर काम करते हैं। डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त चार्ज थोपने से लागत बढ़ेगी। डिजिटल पेमेंट का उद्देश्य प्रोसेस को आसान बनाने के लिए होना चाहिए, व्यापारियों पर बोझ डालना के लिए नहीं। UPI से कैश का चलन घटा है। व्यापारी सिस्टम को पारदर्शी बनाने में सहयोग कर रहे, तो उन पर शुल्क लगाना सही नहीं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के बजाय व्यापारियों पर चार्ज लगाना सजा देने जैसा है। सरकार ने इस फैसले पर फिर विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। व्यापारियों पर UPI के नए MDR नियम बड़े व्यापारियों पर 0.4% चार्ज: महीने में ₹1 लाख से ज्यादा कमाने वाले व्यापारियों (पर्सन-टू-मर्चेंट) को ₹2,000 से ज्यादा के हर पेमेंट लेने पर 0.4% MDR+GST देना होगा। छोटे व्यापारियों को राहत: जिन व्यापारियों की महीने में UPI से कुल कमाई ₹1 लाख तक है, उन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे ट्रांजैक्शन ₹2,000 से ज्यादा ही क्यों न हो। कैटेगरी बदलने का नियम: अगर कोई छोटा दुकानदार लगातार 3 महीने तक ₹1 लाख से ज्यादा UPI कलेक्शन लेता है, तो बैंक उसे ऑटोमेटिक 'बड़े मर्चेंट' (पर्सन-टू-मर्चेंट) की कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। फिर उसे भी चार्ज देना होगा। ₹2,000 तक की बिक्री फ्री: बड़े व्यापारियों को भी ₹2,000 या उससे कम के छोटे पेमेंट्स पर कोई फीस नहीं देनी होगी। मैक्सिमम चार्ज की लिमिट: ₹75,000 या उससे बड़े ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट से मैक्सिमम ₹300+GST ही चार्ज लिया जाएगा। लिमिट हर ट्रांजैक्शन पर लागू: ₹2,000 की लिमिट पूरे दिन की कुल बिक्री पर नहीं, बल्कि हर एक पेमेंट पर देखी जाएगी। खास सेक्टर्स के लिए सिर्फ ₹5 की फ्लैट फीस: पेट्रोल पंप, रेलवे, बिल पेमेंट, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और एजुकेशन से जुड़े व्यापारियों को ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.40% के बजाय फ्लैट ₹5 देना होगा। कार्ड के मुकाबले फिर भी सस्ता: क्रेडिट कार्ड (1.5%-2.5%) और डेबिट कार्ड (0.90% तक) के मुकाबले UPI पर MDR चार्ज काफी कम है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR, यह वह फीस होती है जो कोई व्यापारी या दुकानदार डेबिट/क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट (UPI) की सुविधा यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन या पेमेंट गेटवे का उपयोग करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देता है। यह फीस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफर नेटवर्क को सही से चलाने की लागत को पूरा करने के लिए लिया जाता है। यह चार्ज व्यापारी को देना होता है, ग्राहक को नहीं। ------------------------- ये खबर भी पढ़ें… UPI पर किसे देना होगा GST, किसे छूट मिलेगी?:पूरे अमाउंट या सिर्फ MDR फीस पर 18% टैक्स लगेगा, जानें- ऐसे ही सवालों के जवाब हाई-वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन पर 15 अक्टूबर 2026 से नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू होने जा रहा है। सरकार के इस कदम के बाद दुकानदारों और कारोबारियों के मन में फीस और इस पर लगने वाले GST को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…

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आगरा के फतेहाबाद के भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, CM योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक छोटेलाल वर्मा का निधन हो गया। छोटे लाल पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर नोए़डा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

बता दें कि छोटेलाल वर्मा के निधन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। क्षेत्र में भी लोग उनके निधन पर दुखी है। छोटे लाल वर्मा साल 2022 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। भाजपा और बसपा से दोनों दलों से चुनाव लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं वे 4 बार विधायक रह चुके हैं। अगर देखा जाये तो यूपी की राजनीति का एक वरिष्ठ राजनेता हम सब के बीच नहीं रहा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटेलाल वर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि आगरा जिले के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक छोटे लाल वर्मा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके निधन पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं भगवान श्रीराम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री छोटे लाल वर्मा जी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

ॐ शांति!

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 24, 2026

सांसद राजकुमार चाहर ने भी व्यक्त किया दुख

वहीं, आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने भी छोटे लाल वर्मा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के लोकप्रिय विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके असंख्य समर्थकों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें।

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