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अहमदाबाद में डॉ. आंबेडकर नेशनल फाउंडेशन म्यूजियम और ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन, डिजिटल तकनीक से दिखाई जाएगी बाबासाहेब की विरासत
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News Nationगुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार को अहमदाबाद के रानीप में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेशनल फाउंडेशन, म्यूजियम और ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया. करीब 11.01 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस सुविधा को राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विकसित किया है. म्यूजियम में आधुनिक डिजिटल, 3D और हाइपर-रियलिटी तकनीक के जरिए डॉ. आंबेडकर के जीवन, संघर्ष, भाषणों और सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है.
उद्घाटन के दौरान हर्ष संघवी ने डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि गुजरात में डॉ. आंबेडकर के विचारों और विरासत को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है. उन्होंने वडोदरा के संकल्प भूमि प्रोजेक्ट और रानीप में बने इस आधुनिक म्यूजियम का भी उल्लेख किया.
संघवी ने बताया कि राज्य सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पारिवारिक आय की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया है. इसके अलावा संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक उत्थान, शैक्षणिक सुविधाओं, भवनों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 231 करोड़ रुपये की मंजूरी का भी उल्लेख किया.
डिजिटल तकनीक से दिखाई जाएगी आंबेडकर की विरासत
म्यूजियम में भित्तिचित्रों और विभिन्न प्रदर्शनियों के साथ डॉ. आंबेडकर के भाषणों के वर्चुअल अनुभव, लाइट एंड साउंड प्रेजेंटेशन और डिजिटल व 3D डिस्प्ले लगाए गए हैं. यहां हाइपर-रियलिटी तकनीक के जरिए भी उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है. इसके अलावा आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ के प्रसंगों को भी प्रदर्शित किया गया है.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा ने कहा कि यह केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने का अवसर है.
कार्यक्रम में सफाई कामगारों के उन बच्चों को प्रोत्साहन सहायता भी दी गई, जिन्होंने राज्य में बेहतर प्रदर्शन किया है. इसके अलावा दिव्यांग छात्र विजय कांजीभाई परमार को भी सम्मानित किया गया, जो नर्सिंह भगत हॉस्टल में रह चुके हैं और बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया.
