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उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी! 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान-मंडुवा की खरीद, सरकार ने बढ़ाया रेट

उत्तराखंड में किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने खरीफ क्रय सत्र 2026-27 के तहत धान और मंडुवा की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है. खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है, जिससे किसानों में उत्साह का माहौल है.

खरीद प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी?

राज्य में धान और मंडुवा की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी. इस दौरान किसान अपनी उपज तय क्रय केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत बेच सकेंगे.

इस बार धान और मंडुवा का क्या रेट तय हुआ है?

केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के बाद अब सामान्य धान की खरीद 2,441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी, जबकि ग्रेड-ए धान के लिए किसानों को 2,461 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा. यह पिछले सीजन के मुकाबले किसानों के लिए राहत भरी बढ़ोतरी मानी जा रही है. मंडुवा का समर्थन मूल्य भी इस साल पहले से ऊंचा तय किया गया है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को उनकी परंपरागत फसल का बेहतर दाम मिल सके.

सरकार ने खरीद का क्या लक्ष्य तय किया है?

सरकार ने इस सीजन में 7 लाख मीट्रिक टन धान और 12 हजार मीट्रिक टन मंडुवा की खरीद का लक्ष्य रखा है. यह लक्ष्य राज्य में बढ़ती पैदावार और किसानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाने की सरकार की मंशा को दर्शाता है.

खरीद शुरू होने से पहले सरकार किन तैयारियों पर जोर दे रही है?

खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों को सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खरीद शुरू होने से पहले सभी क्रय केंद्रों और मंडियों पर किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध करा दी जाएं. प्रशासन का कहना है कि खरीद के दौरान किसी भी किसान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए, इसीलिए प्रशासन को पहले से ही पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं.

जिला स्तर पर तैयारियां कैसी चल रही हैं?

हरिद्वार जैसे प्रमुख धान उत्पादक जिलों में प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. यहां किसानों की सुविधा के लिए कुल 48 धान क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे, जबकि आठ अतिरिक्त केंद्र प्रस्तावित हैं. यानी जरूरत पड़ने पर कुल केंद्रों की संख्या 56 तक पहुंच सकती है। खरीद के दौरान नमी सहित गुणवत्ता से जुड़े मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

किसानों का पंजीकरण कैसे होगा?

धान बेचने के इच्छुक किसानों को स्मार्ट पीडीएस एप और किसान पोर्टल के माध्यम से पहले से पंजीकरण कराना होगा. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए भारत खरीद एप के जरिए किसानों का बायोमीट्रिक पंजीकरण भी किया जाएगा. जिससे पूरी खरीद प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन सकेगी.

बैठक में राइस मिलर्स ने क्या सुझाव दिए?

खरीद तैयारियों को लेकर हुई बैठक में राइस मिलर्स और अन्य प्रतिनिधियों ने भी खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई अहम सुझाव रखे. सरकार की तरफ से इन सुझावों पर जल्द फैसला लेने का भरोसा दिलाया गया है, जिससे प्रक्रिया को और सुगम बनाया जा सके.

मिलर्स को भुगतान अब कितने समय में मिलेगा?

इस बार सरकार ने मिलर्स को भुगतान की प्रक्रिया में भी बड़ी तेजी लाने का फैसला किया है. पहले मिलर्स को भुगतान 72 घंटे के भीतर किया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 48 घंटे कर दिया गया है. खास बात यह है कि यह पूरा भुगतान सीधे संबंधित बैंक खातों में ही किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में देरी की गुंजाइश कम होगी.

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