बेहद गंभीर! शशि थरूर ने ECINet सॉफ़्टवेयर को 'विनाशकारी' बताया, रोलबैक की कर दी मांग

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चुनाव आयोग के ECINet सॉफ़्टवेयर को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के दौरान इसके कामकाज के बारे में आई एक रिपोर्ट को बेहद गंभीर बताया है। थरूर की यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार की आलोचना के एक दिन बाद आई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को नए वोटर जोड़ने और नाम हटाने के बारे में अंधेरे में रखा। ताज़ा विवाद ECINet से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल वोटर्स ने SIR प्रोसेस के दौरान फ़ॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए किया था। बाद में चुनाव अधिकारियों ने जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल किया।

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चुनाव आयोग ने इस साल जनवरी में ECINet ऐप लॉन्च किया था, जबकि इसके बीटा वर्शन का टेस्ट पिछले साल नवंबर में बिहार चुनावों के दौरान किया गया था। वेबसाइट और ऐप जनता को चुनाव नतीजों के बारे में रियल-टाइम अपडेट देते हैं और चुनाव अधिकारी भी इनका इस्तेमाल करते हैं। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ECINet के सेंट्रलाइज़ेशन और प्रोसेस से राज्य-स्तर के अधिकारियों को हटाने को लेकर संधू और जोशी ने जो चिंताएं जताई थीं, वे गोवा में देखने को मिलीं। रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा में यह मामला इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि वोटर लिस्ट से नाम हटने पर राज्य की कई ऐसी स्कीमों के लिए पात्रता पर असर पड़ सकता है, जिनमें पात्रता तय करने के लिए वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है।

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रिपोर्ट में गोवा मेडिक्लेम स्कीम का ज़िक्र किया गया है। यह स्कीम सुपर-स्पेशियलिटी इलाज के लिए फ़ंडिंग देती है, जो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होते; इनमें डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, ओपन-हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी और कॉक्लियर इम्प्लांट शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह स्कीम सिर्फ़ राज्य के वोटरों के लिए उपलब्ध है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि SIR के तहत गोवा में फ़ाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से चार दिन पहले, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सात दिनों में आठवीं बार दिल्ली में चुनाव आयोग को पत्र लिखा। इसके साथ 97 वोटरों की एक लिस्ट जुड़ी थी, जिनकी बात गोवा के ही इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (EROs) ने सुनी थी, उनकी जांच की थी और सुप्रीम कोर्ट की तय प्रक्रिया के तहत उन्हें योग्य पाया था। ईमेल में कहा गया कि उन्हें हटाने के पुराने फैसलों को पलटना होगा। लेकिन EROs सॉफ्टवेयर (ECINet) के ज़रिए उन फैसलों को पलट नहीं सके। रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वजह यह थी कि ऐसा करने की इजाज़त दिल्ली से कंट्रोल होती थी। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि यह मामला नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और ज़रूरी सुविधाओं तक उनकी पहुँच से जुड़ा है।

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Odisha में भारी बारिश का कहर, नबरंगपुर में Red Alert और दो मंत्री ग्राउंड पर तैनात

ओडिशा के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारी बारिश की वजह से दक्षिण ओडिशा में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका के मद्देजर राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए किये गये प्रबंधों का जायजा लेने के लिए दो वरिष्ठ मंत्रियों को क्षेत्र में भेजा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी के सूत्रों के अनुसार राज्य में बृहस्पतिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में औसतन 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

कोरापुट जिले के सेमिलीगुड़ा में सबसे अधिक 193.9 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने नबरंगपुर जिले के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है और वहां 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग ने छह अन्य जिलों बरगढ़, नुआपाड़ा, बलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट और मलकानगिरि में अगले 24 घंटे के दौरान 12 से 20 सेंटीमीटर भारी बारिश होने की आशंका के मद्देनजर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है।

विभाग ने बालासोर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, क्योंझर, मयूरभंज, सुबर्णपुर, बौध, कंधमाल और रायगढ़ जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। इन जिलों में सात से 11 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि स्थिति के मद्देनजर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रवींद्र नारायण नाइक को कोरापुट और मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक को गजपति जिले में निगरानी के लिए भेजा गया हैं।

पुजारी ने बताया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संवेदनशील क्षेत्रों के विधायकों से भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने को कहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हम स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और विभिन्न स्थानों पर कर्मियों तथा मशीनों को तैनात किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई जनहानि नहीं हो। मौसम विभाग ने कहा कि तटीय इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है और मछुआरों से शुक्रवार सुबह तक समुद्र में न जाने की अपील की गई है।

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