किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनी विमान की क्रैश लैंडिंग:टायर फटने पर 3 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा; फ्यूल कम होने पर रनवे पर उतारा

अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर गुरुवार को ट्रेनी विमान की क्रैश लेंडिंग हुई। ट्रेनिंग उड़ान के दौरान विमान का टायर फटने की सूचना मिली थी। इसके बाद करीब 3 घंटे तक विमान हवा में चक्कर काटता रहा। विमान में फ्यूल (ईंधन) कम होने के बाद दोपहर करीब 2 बजे क्रैश लैंडिंग कराई गई। हादसे में पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF जवानों को तैयार रखा गया था। फ्यूल कम होने पर करवाई विमान की क्रैश लैंडिंग जानकारी के अनुसार, विमान ने गुरुवार सुबह करीब 9ः30 बजे ट्रेनिंग उड़ान भरी थी। 11 बजे एटीसी को टायर फटने की जानकारी मिली। तुरंत इमरजेंसी घोषित कर NDRF-SDRF के साथ ही प्रशासन को सूचित किया गया। विमान में फ्यूल कम करने का इंतजार किया गया। इसके चलते करीब 3 घंटे तक विमान हवा में चक्कर काटता रहा। फ्यूल कम होने पर विमान की एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करवाई गई। विमान की लैंडिंग से पहले कच्चे रास्ते पर पानी का छिड़काव करवाया गया। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे विमान की लैंडिंग करवाई गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से विमान की स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। फिलहाल, हादसे में किसी के हताहत होने या किसी और नुकसान की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अवन्या एविएशन देती है फ्लाइंग ट्रेनिंग किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अवन्या एविएशन की ओर से पायलट ट्रेनिंग दी जाती है, जो नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से मंजूर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन है। एविएशन से जुड़ी जानकारी में भी अवन्या एविएशन का बेस किशनगढ़ एयरपोर्ट ही दर्ज है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के रिकॉर्ड में किशनगढ़ के लिए फायर और बचाव सेवा की व्यवस्था भी है। खबर लगातार अपडेट की जा रही है….

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TMC नाम-सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से 28 सितंबर तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में चुनाव आयोग से अंतिम निर्णय की समयसीमा बताने को कहा है। ममता बनर्जी गुट की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने आयोग को 28 सितंबर तक यह बताने का निर्देश दिया कि ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फूल-घास’ चुनाव चिन्ह पर दोनों पक्षों के दावों का निपटारा कब तक किया जा सकता है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की। याचिका में चुनाव आयोग के 17 सितंबर के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दोनों गुटों के दावे के बीच अंतिम निर्णय होने तक मूल नाम और सिंबल को फ्रीज कर दिया था।

क्या है पूरा विवाद

तृणमूल कांग्रेस के भीतर पार्टी के नियंत्रण को लेकर ममता बनर्जी गुट और दूसरे गुट के बीच विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे हैं। मामला चुनाव आयोग के समक्ष पहुंचने के बाद आयोग ने फिलहाल अंतरिम व्यवस्था लागू की है।

चुनाव आयोग ने ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फूल-घास’ चुनाव चिन्ह को दोनों पक्षों के लिए रोक दिया। आगामी उपचुनावों को देखते हुए ममता बनर्जी गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल प्लेयर’ सिंबल दिया गया है। वहीं दूसरे गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।

कपिल सिब्बल ने कहा “पार्टी के अस्तित्व का सवाल”

ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि उनका पक्ष चुनाव रोकने की मांग नहीं कर रहा है। उनकी मांग पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिन्ह को बनाए रखने की है। सिब्बल ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के बीच पार्टी का नाम और सिंबल फ्रीज किया जाना गंभीर मामला है। उन्होंने इसे पार्टी के अस्तित्व से जुड़ा सवाल बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना था कि यदि ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में चुनाव के दौरान भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि मामले का समाधान यही है कि चुनाव आयोग इस विवाद पर जल्द फैसला करे।

ममता गुट ने निगम चुनाव का भी दिया हवाला

सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी गुट की ओर से यह भी कहा गया कि नवंबर में होने वाले निगम चुनावों को देखते हुए नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। फिलहाल आयोग की अंतरिम व्यवस्था आगामी उपचुनावों के संदर्भ में लागू है। सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि आयोग सोमवार को अंतिम निर्णय के लिए कितनी समयसीमा बताता है।

अदालत ने कहा “सभी पक्षों को मिले पर्याप्त मौका”

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि जल्द फैसला लेने के साथ सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलना जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू से आयोग से निर्देश लेकर यह बताने को कहा कि अंतिम निर्णय के लिए कितना समय व्यावहारिक रूप से जरूरी होगा। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को अपने दस्तावेज और साक्ष्य रखने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही आयोग को मामले पर स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

दूसरे गुट ने जल्दबाजी पर जताई आपत्ति

दूसरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि मामला विस्तृत सुनवाई की मांग करता है। दोनों पक्षों को दस्तावेज और साक्ष्य दाखिल करने हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई निश्चित समयसीमा तय करना उचित नहीं होगा।

आयोग सोमवार को देगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 28 सितंबर तक विवाद के अंतिम निपटारे की संभावित समयसीमा बताने को कहा है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल आयोग की ओर से मूल नाम और चुनाव चिन्ह पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और दोनों गुटों के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू है।

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