PM Modi की अध्यक्षता में Union Council of Ministers का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू

मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद का दो-दिवसीय चिंतन शिविर बुधवार को शुरू हुआ, जिसमें मंत्रालयों और विभागों के जारी कार्य, भविष्य की योजनाओं और अगली पीढ़ी के सुधारों पर चर्चा की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित दो-दिवसीय मंथन सत्र का मुख्य उद्देश्य मंत्रालयों और विभागों के काम का जायजा लेना, उनके बीच तालमेल बेहतर करना, सरकार के भविष्य का एजेंडा और योजनाएं तैयार करना तथा कल्याणकारी योजनाओं एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जारी काम की समीक्षा करना है। इस तरह की बैठक के जरिये सरकार के विभिन्न पहलुओं का जायजा लेने का काम अगले हफ्ते भी होने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, बुधवार और बृहस्पतिवार को चिंतन शिविर में विकसित भारत 2047 की दिशा में नये विचारों, सुधारों और प्राथमिकताओं की पहचान की जाएगी। ‘विकसित भारत’ कवायद 2021 से जारी है। विजन 2047 और इसके लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि के रोडमैप को तैयार करने के लिए सचिवों के 10 क्षेत्र-आधारित समूह बनाए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इस कवायद के लिए हितधारकों के साथ व्यापक स्तर पर परामर्श भी किया गया। तब से, विकसित भारत 2047 के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रिपरिषद के समक्ष आठ प्रस्तुतियां और चर्चाएं हो चुकी हैं। मौजूदा चिंतन शिविर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

यह सचिवों, मंत्रालयों और विभागों, कैबिनेट सचिवालय और नीति आयोग के समूहों द्वारा किए जा रहे काम को एक मंच पर लाता है, जिनमें सुधार, जीवन को आसान बनाना, नियमों के पालन को सहज करना और शासन से जुड़ी अन्य प्राथमिकताएं शामिल हैं। चिंतन शिविर में सरकारी योजनाओं की प्रगति, नीतियों के कार्यान्वयन, समय प्रबंधन, मंत्रालयों के बीच तालमेल और जन-सेवाएं प्रदान करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों (योजनाओं) का तय समय-सीमा में कार्यान्वयन करने और प्रशासन से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए लगभग छह समूह बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में आठ मंत्री शामिल हैं।

ये समूह पहले ही कई बैठकें कर चुके हैं, जिनमें चिंतन बैठक में दी जाने वाली प्रस्तुतियों पर चर्चा की गई थी। सूत्रों के अनुसार, कुछ मंत्रियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई नीतियों और उपायों पर प्रस्तुतियां देने की संभावना है। प्रधानमंत्री, विभिन्न सुधारों पर जोर देते रहे हैं और उन्होंने पहले भी अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों से कहा था कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना और जीवन को आसान बनाना सरकार का मुख्य ध्येय होना चाहिए।

मंत्रियों की प्रस्तुतियों में नीति-निर्माण की प्रक्रिया को अधिक असरदार और प्रभावकारी बनाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसी तरह की कवायद 21 अक्टूबर 2021 को भी की गई थी। उस समय चर्चा का मुख्य विषय शासन और नीति निर्माण था तथा इस कवायद का उद्देश्य मंत्रियों को सरकार के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है।

इसे शासन का जायजा लेने, मंत्रालयों के बीच तालमेल बेहतर बनाने और सरकार का भविष्य का एजेंडा तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में मंत्रियों और मंत्रालयों को कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें मंत्रालयों के कार्यों के लिए ‘लाइव डैशबोर्ड’ बनाना, प्रगति की समीक्षा करना और सुझाव पाने के लिए सभी कर्मचारियों के साथ बातचीत करना शामिल है। इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक वेबसाइट को अधिक से अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर काम करने के लिए कहा था।

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Nandigram Bypoll: BJP प्रत्याशी की उम्र विवाद पर Calcutta High Court में सुनवाई

कोलकाता, 23 सिंतबर पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट का उपचुनाव कानूनी विवादों में घिर गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक और याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें भाजपा प्रत्याशी हसीरानी रथ द्वारा बताई गई उम्र और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के वर्ष में विसंगति होने का आरोप लगाया गया है। वकील आर. घोषाल ने न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष कहा कि रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई गई है, जबकि उन्होंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने का वर्ष 1965 बताया है।

उन्होंने कहा कि इससे उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के समय को लेकर ‘‘विसंगति’’ सामने आती है। न्यायमूर्ति राव ने घोषाल को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी और निर्देश दिया कि मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाए।

घोषाल ने कहा कि जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करना निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का दायित्व है। उन्होंने अदालत से नंदीग्राम विधानसभा सीट पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एक अन्य एकल पीठ गिरफ्तार कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की हिरासत को लेकर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।

प्रधान के वकील ने दावा किया कि नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों के सिलसिले में उन्हें 18 सितंबर को तभी गिरफ्तार किया गया, जब उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गुट का समर्थन मिला। अभियोजन पक्ष ने कहा कि किसी इलाके में चुनाव होने पर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के तहत मतदान से पहले सभी गिरफ्तारी वारंट पर अमल करना संबंधित पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के वकील ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में बताया था कि प्रधान के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी को पांच मामलों में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राज्य सरकार के वकील ने बताया कि जिन छह अन्य आपराधिक मामलों में प्रधान ने संरक्षण मांगा था, उनमें से पांच को पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था और एक अन्य मामले में प्रधान की जरूरत नहीं थी। हालांकि, उनके वकील ने बताया कि प्रधान को हत्या और अन्य आरोपों से जुड़े एक अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तार दिखाया गया और छह अक्टूबर को होने वाले मतदान के एक दिन बाद, सात अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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