Ayushman Bharat के आठ साल पूरे, 60 करोड़ लोगों को मिल रहा 5 लाख का स्वास्थ्य कवर: BJP

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना के आठ साल पूरे होने की सराहना करते हुए कहा कि सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की शुरुआत 23 सितंबर, 2018 को माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस कवरेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यह व्यापक आयुष्मान भारत कार्यक्रम का वित्तीय सुरक्षा घटक है।

इस कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है। इसके अलावा इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन भी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना ने देशभर में नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक नया अध्याय खोला है।

उन्होंने कहा, “आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के माध्यम से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है।” उन्होंने कहा कि देशभर में बने 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कारण 500 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अपने आसपास ही उपलब्ध हो सकीं। नवीन ने कहा, “आयुष्मान भारत स्वस्थ नागरिक और मजबूत भारत के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।” भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक के इलाज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता है और उन्होंने इसे नरेन्द्र मोदी सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अस्पतालों में 13 करोड़ से अधिक भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और दावा किया कि यह आंकड़ा “दुनिया में सबसे अधिक” है।

भंडारी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “यह कल्याणकारी योजना है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रभाव है।” उन्होंने कहा कि योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं और दावा किया कि यह मोदी सरकार की विकास पहलों के जमीनी प्रभाव को दर्शाता है। भंडारी ने पिछली कांग्रेस सरकारों के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था से इसकी तुलना करते हुए कहा कि पहले लोगों को इलाज के लिए भुगतान करना पड़ता था और उनके पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं थी।

उन्होंने कहा, “आज आयुष्मान भारत के आठ साल पूरे हो गए हैं। पांच लाख रुपये तक शून्य खर्च, पूरा स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार की ओर से है।” भाजपा के राज्यसभा सदस्य तरुण चुग ने कहा कि इस योजना ने करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच दी है और चिकित्सकीय आपात स्थिति के दौरान उन्हें वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराई है। चुग ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “इस संकल्प के साथ कि इलाज के खर्च को उठाने के लिए परिवारों को अपने घर गिरवी रखने या खेत बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बनकर उभरी है।” उन्होंने कहा कि योजना के तहत मिलने वाला स्वास्थ्य कवर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के साथ इलाज कराने के लिए मजबूत सहारा प्रदान कर रहा है।

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चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, Mamata Banerjee ने ECI से की दोबारा चुनाव की मांग

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य में दोबारा चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार की देखरेख में हुए 2026 के विधानसभा चुनाव और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) में गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की भी मांग की। बनर्जी ने कहा बीजेपी और ज्ञानेंद्र कुमार एक जॉइंट वेंचर कंपनी की तरह हैं। उन्होंने मिलकर बंगाल चुनाव में धांधली की। अगर आपमें थोड़ी भी नैतिकता है, तो हमारा चुनाव हमें वापस लौटा दें। उनके ये बयान भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 15 साल के शासन को खत्म करने के कुछ महीनों बाद आए हैं। शुरुआती नतीजों में BJP ने 293 में से 207 सीटें जीतीं और बहुमत के लिए ज़रूरी 147 सीटों का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया, जबकि TMC को 80 सीटें मिलीं।

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भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के भीतर कामकाज और पारदर्शिता को लेकर बड़ा अंदरूनी विवाद सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में बिना उनकी जानकारी के लिए गए कई बड़े फैसलों और जारी किए गए आदेशों पर कड़ा ऐतराज जताया है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद हैं। सूत्रों ने कहा कि SIR से जुड़े फैसलों समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से सर्वसम्मति से लिए गए थे। लेकिन अब इस पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल में फिर से चुनाव कराने की मांग की। यह मांग चुनाव आयोग के भीतर SIR प्रक्रिया को लेकर हुए मतभेद के बीच की गई है।

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