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Budget 2026: EPFO पेंशनधारकों को मिल सकती है बड़ी राहत; बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद, 11 साल से अटकी मांग पर सरकार गंभीर

Budget 2026: महंगाई के इस दौर में रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर केंद्र सरकार अब गंभीरता से विचार कर रही है. उम्मीद की जा रही है कि यूनियन बजट 2026 में या उसके तुरंत बाद इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

11 साल से नहीं बढ़ी न्यूनतम पेंशन

फिलहाल EPFO पेंशनधारकों को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है. हैरानी की बात यह है कि पिछले 11 वर्षों से इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है. दवाइयों, इलाज, किराया, बिजली-पानी और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए 1,000 रुपये की पेंशन नाकाफी साबित हो रही है.

कर्मचारी संगठनों का बढ़ता दबाव

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इतनी कम पेंशन में बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल है. इसी वजह से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. 6 जनवरी को भारतीय मजदूर संघ (BMS) के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया. मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए विचार का भरोसा दिलाया है.

अन्य संगठनों और पेंशनर्स फोरम्स ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,000 से 10,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है. उनका मानना है कि इससे बुजुर्ग पेंशनधारकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा मामला

आपको बता दें कि न्यूनतम पेंशन से जुड़ा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है. इससे सरकार पर कानूनी और नैतिक दबाव बना हुआ है. जानकारों के मुताबिक, अदालत की टिप्पणियों और संगठनों के दबाव के चलते सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है.

EPFO की नई पहल

पेंशनधारकों की सुविधा के लिए EPFO ‘सुविधा सहायक’ तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है. ये सहायक पेंशन, पीएफ क्लेम, केवाईसी और अकाउंट से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे. यह पहल खासकर बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आ सकती है. बजट 2026 में EPFO पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है.

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