Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Mumbai में JPMorgan CEO Jamie Dimon से की मुलाकात

मुंबई में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जेपी मॉर्गन चेज के प्रमुख जेमी डिमोन की मुलाकात हुई। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत में बड़ी वैश्विक कंपनियां निवेश, उत्पादन और तकनीक से जुड़े अवसर तलाश रही हैं। जेपी मॉर्गन भी भारत में अपनी अलग-अलग कारोबारी टीमों और सेवाओं का विस्तार कर रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 21 सितंबर को मुंबई में जेपी मॉर्गन चेज के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमोन से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह मुलाकात जेपी मॉर्गन इंडिया निवेश सम्मेलन के दौरान हुई। दोनों के बीच हुई बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत में वैश्विक कंपनियों की कारोबारी गतिविधियां और निवेश से जुड़ी रुचि बढ़ रही है।

मौजूद जानकारी के अनुसार जेमी डिमोन अपनी भारत यात्रा के दौरान देश के बड़े कारोबारी समूहों के अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। जेपी मॉर्गन पिछले कुछ वर्षों में भारत में अपनी टीमों का विस्तार कर रहा है। बैंक की गतिविधियों में निवेश बैंकिंग, भुगतान से जुड़ी सेवाएं और कंपनियों को वित्तीय सलाह देना शामिल है।

बता दें कि भारत जेपी मॉर्गन के लिए तेजी से महत्वपूर्ण बाजार बन रहा है। वर्ष 2025 में बैंक ने भारत में शेयर जारी करने से जुड़े कारोबार में सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की थी। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यहां कंपनियां पूंजी जुटाने के साथ-साथ दूसरे देशों में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए भी बड़े सौदे कर रही हैं।

जेपी मॉर्गन इंडिया के वरिष्ठ देश अधिकारी राहुल बधवार ने कहा है कि बैंक को भारत में कई क्षेत्रों में कारोबार बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इनमें सीमा पार कंपनियों की खरीद-बिक्री, नई अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता सेक्टर, वित्तीय सेवाएं और तकनीक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां विदेशों में अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही हैं।

गौरतलब है कि इसी वजह से कंपनियों को रणनीतिक सलाह, वित्त जुटाने और पूंजी बाजार से जुड़े विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ रही है। भारत में कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहे वैश्विक बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज हुई है। गोल्डमैन सैक्स और एचएसबीसी होल्डिंग्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंक भी भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, खासकर कंपनियों की खरीद-बिक्री और विलय से जुड़े बड़े सौदों को देखते हुए।

निर्मला सीतारमण पहले भी विदेशी निवेशकों से भारत में उत्पादन इकाइयां, तकनीकी केंद्र और नए प्रयोग से जुड़े केंद्र स्थापित करने की अपील कर चुकी हैं। अगस्त में उन्होंने निवेशकों से भारत को केवल सामान बेचने वाले बाजार के रूप में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्पाद और सेवाएं तैयार करने वाले केंद्र के तौर पर देखने को कहा था।

उन्होंने निवेशकों को भारत की बड़ी प्रतिभाशाली कार्यबल और यहां मौजूद कारोबारी अवसरों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। उनके अनुसार उत्पादन, तकनीक, नई खोज, उपभोक्ता क्षेत्र और लंबे समय के बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए भारत में अवसर मौजूद हैं।

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय हाल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ भारत की विकास जरूरतों और निवेश बढ़ाने के रास्तों पर भी चर्चा कर चुका है। ऐसे में डिमोन और सीतारमण की मुलाकात को भारत में वैश्विक पूंजी, कारोबारी विस्तार और वित्तीय सेवाओं से जुड़े व्यापक माहौल के संदर्भ में देखा जा रहा है। आने वाले समय में इन क्षेत्रों में नई साझेदारियां और निवेश की योजनाएं सामने आ सकती हैं।

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UltraTech Cement को Jaisalmer में नई खनन परियोजना के पहले चरण की मिली मंजूरी

अल्ट्राटेक सीमेंट लि. ने जैसलमेर के जोगा गांव में प्रस्तावित नई चूना पत्थर खनन परियोजना के लिए मंजूरी प्रक्रिया का पहला चरण पार कर लिया है। कंपनी राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में अपनी खनन परियोजना में पर्यावरण अनुपालन और अन्य नियमों के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रही है। प्रस्तावित खनन परियोजना 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली है और इसमें पत्थर तोड़ने की इकाई भी शामिल है।

यह परियोजना गंभीर रूप से अस्तित्व का संकट झेल रहे पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के ‘प्राथमिकता वाले क्षेत्र’ से महज 5.8 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र गोडावण के महत्वपूर्ण आवास माने जाते हैं, जहां ये पक्षी आश्रय लेते हैं और प्रजनन करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने गोडावण के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए नुकसान कम करने को लेकर कई उपाय करने का प्रस्ताव किया है।

इनमें पानी का छिड़काव कर धूल को नियंत्रित करना, पत्थर तोड़ने वाली इकाई में बैग फिल्टर लगाना और आसपास के क्षेत्रों में बाधाओं को कम करना शामिल है। हालांकि, कोटपूतली-बहरोड़ के जोधपुर-मोहनपुर गांव में कंपनी की 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली चूना पत्थर खनन परियोजना में पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए नुकसान कम करने के उपाय नहीं करने के आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की मध्य क्षेत्र पीठ ने नवंबर, 2025 में निजी कंपनी को गांव में पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

एनजीटी ने अल्ट्राटेक सीमेंट को रात में विस्फोट करने का काम बंद करने, पत्थर तोड़ने वाले क्षेत्र को तिरपाल से ढकने, संपर्क मार्गों पर पानी का छिड़काव करने तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए बैग फिल्टर, वैक्यूम सक्शन यानी धूल खींचने वाले उपकरण और सूक्ष्म जल-कुहासा प्रणाली का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। इन आरोपों पर कंपनी की प्रतिक्रिया अभी नहीं मिली है। नवीनतम परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने 10 सितंबर को नियम एवं शर्तें जारी करने की मंजूरी देने की सिफारिश की।

नियम एवं शर्तें एक औपचारिक दस्तावेज है, जो किसी प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन के दायरे, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं को तय करता है। समिति की बैठक के ब्योरे के अनुसार, प्रस्तावित परियोजना में चूना पत्थर उत्पादन की क्षमता सालाना 10 लाख टन और पत्थर तोड़ने वाली इकाई की क्षमता 1,500 टन प्रति घंटा होगी। ईएसी ने कंपनी को दी गई सिफारिशों में गोडावण संरक्षण योजना तैयार करने को कहा है।

इसमें परियोजना को लेकर नुकसान से बचने के उपाय, घासभूमि के आवास का संरक्षण और प्रबंधन, प्रजनन क्षेत्र की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था, संस्थागत प्रबंध और बजट का प्रावधान शामिल होना चाहिए। परियोजना के प्रस्तावक को संरक्षण क्षेत्र और उसके आसपास चराई, वाहनों की आवाजाही, मानवीय हस्तक्षेप, कचरा निपटान तथा अन्य गतिविधियों से होने वाले मानवीय बाधाओं को नियंत्रित करने की योजना तैयार करने को भी कहा गया है।

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