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8वे वेतन आयोग से पहले सरकार ने दे दी ये सौगात, खोल दिया फायदेमंद सैलरी अकाउंट
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News Nationकेंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही अपने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की शुरुआत की है. यह सिर्फ एक सामान्य सैलरी अकाउंट नहीं होगा, बल्कि इसमें बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सुविधाओं का पूरा पैकेज एक ही खाते में मिलेगा.
अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी केवल मासिक खर्चों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वही खाता उनके और उनके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगा. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की इस पहल को कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वेलफेयर बूस्टर माना जा रहा है.
इस कंपोजिट सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारियों को कई तरह के बीमा कवर मिलेंगे. इसमें 2 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1.5 करोड़ रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, स्थायी विकलांगता की स्थिति में सुरक्षा, 20 लाख रुपये का इन-बिल्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस और कर्मचारी व उनके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है. इससे कर्मचारियों को अलग-अलग बीमा पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
लोन के मामले में भी यह पैकेज काफी फायदेमंद है. होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन और पर्सनल लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही प्रोसेसिंग फीस में छूट और बैंक लॉकर के किराए में भी राहत मिलेगी. यानी अब लोन के लिए बार-बार बातचीत और भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा.
डिजिटल सुविधाओं को भी इस नए सैलरी अकाउंट के साथ अपग्रेड किया गया है. खाते में जीरो बैलेंस, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं, साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड्स, कैशबैक और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी.
सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की सहमति से पुराने सैलरी अकाउंट को इस नए पैकेज में बदला जाए. इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे. यह फैसला दिखाता है कि सरकार अब केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में गंभीर कदम उठा रही है.
