8वे वेतन आयोग से पहले सरकार ने दे दी ये सौगात, खोल दिया फायदेमंद सैलरी अकाउंट
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही अपने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की शुरुआत की है. यह सिर्फ एक सामान्य सैलरी अकाउंट नहीं होगा, बल्कि इसमें बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सुविधाओं का पूरा पैकेज एक ही खाते में मिलेगा.
अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी केवल मासिक खर्चों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वही खाता उनके और उनके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगा. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की इस पहल को कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वेलफेयर बूस्टर माना जा रहा है.
इस कंपोजिट सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारियों को कई तरह के बीमा कवर मिलेंगे. इसमें 2 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1.5 करोड़ रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, स्थायी विकलांगता की स्थिति में सुरक्षा, 20 लाख रुपये का इन-बिल्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस और कर्मचारी व उनके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है. इससे कर्मचारियों को अलग-अलग बीमा पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
लोन के मामले में भी यह पैकेज काफी फायदेमंद है. होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन और पर्सनल लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही प्रोसेसिंग फीस में छूट और बैंक लॉकर के किराए में भी राहत मिलेगी. यानी अब लोन के लिए बार-बार बातचीत और भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा.
डिजिटल सुविधाओं को भी इस नए सैलरी अकाउंट के साथ अपग्रेड किया गया है. खाते में जीरो बैलेंस, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं, साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड्स, कैशबैक और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी.
सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की सहमति से पुराने सैलरी अकाउंट को इस नए पैकेज में बदला जाए. इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे. यह फैसला दिखाता है कि सरकार अब केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में गंभीर कदम उठा रही है.
नेपाल के बैताडी में भारत द्वारा वित्तपोषित स्कूल भवन का उद्घाटन
काठमांडू, 15 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय दूतावास ने बताया कि नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रांत के बैताडी जिले की पाटन नगरपालिका में भारत सरकार के अनुदान से निर्मित एक स्कूल भवन का गुरुवार को उद्घाटन किया गया।
नेपाल में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव नारायण सिंह और पाटन नगरपालिका की महापौर गौरी सिंह रावल ने संयुक्त रूप से श्री भूमेश्वर माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया।
इस विद्यालय की स्थापना 1951 में हुई थी, और नेपाल सरकार ने 2011 में इसे 10+2 (माध्यमिक) स्तर तक उन्नत किया था।
वर्तमान में विद्यालय में 300 छात्र नामांकित हैं।
उद्घाटन समारोह के दौरान, महापौर रावल, विद्यालय प्रबंधन समिति, और अन्य हितधारकों ने भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि नए बुनियादी ढांचे से इस क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है।
भारतीय दूतावास के अनुसार, विद्यालय भवन और संबंधित सुविधाओं का निर्माण उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) के अंतर्गत किया गया था, जिसे पाटन नगरपालिका के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।
2003 में शुरू किया गया एचआईसीडीपी कार्यक्रम पहले लघु अनुदान परियोजना योजना के नाम से जाना जाता था।
ये परियोजनाएं नेपाल सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जल निकासी, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलविद्युत, तटबंध और नदी प्रबंधन आदि शामिल हैं।
भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार, नेपाल भर में लगभग 13.59 अरब नेपाली रुपए की कुल लागत वाली 573 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
भारतीय दूतावास ने कहा, इसमें शिक्षा क्षेत्र की 294 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से 217 विद्यालय भवन हैं।
जनवरी 2024 में, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान, एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन को 50 मिलियन नेपाली रुपए से बढ़ाकर 200 मिलियन नेपाली रुपये कर दिया गया।
भारतीय दूतावास ने आगे कहा, “निकट पड़ोसी होने के नाते, भारत और नेपाल व्यापक और बहुक्षेत्रीय सहयोग में लगे हुए हैं।”
“एचआईसीडीपी का कार्यान्वयन नेपाल सरकार के विकास प्रयासों को सुदृढ़ करने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है, जिसमें जमीनी स्तर पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है।”
--आईएएनएस
एमएस/
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