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Others भारत ने सऊदी अरब पर हूथी हमलों की निंदा की, शिपिंग रूट के लिए खतरे की चेतावनी दी
prabhasakshiभारत ने शुक्रवार को सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। भारत ने इन हमलों को अस्वीकार्य बताया और चेतावनी दी कि इनसे क्षेत्रीय सुरक्षा कमजोर हो रही है और बाब-अल-मंडेब जलमार्ग में आवाजाही की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो रहा है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब की आर्थिक सुविधाओं पर हमलों और पवित्र शहर मक्का पर हमले की कोशिश की भी निंदा दोहराई। अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत यमन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है और उम्मीद करता है कि क्षेत्र में जल्द ही शांति और स्थिरता बहाल होगी। जयसवाल ने कहा कि यमन में सुरक्षा हालात बिगड़ने को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। हम सऊदी अरब के इलाके पर हुए हमलों की निंदा करते हैं, खासकर आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाने और मक्का के पवित्र शहर पर हमले की कोशिश की।
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उन्होंने कहा ऐसे हमले इलाके की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं और बाब-अल-मंदेब में आवाजाही की आज़ादी के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इलाके में जल्द ही शांति और स्थिरता बहाल होगी। हूती मिलिटेंट्स द्वारा सऊदी अरब के तेल ठिकानों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचों पर कई हमले किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ गए हैं। भारत ने बुधवार को मक्का पर ड्रोन हमले की कोशिश पर गहरी चिंता जताई थी। ईरान समर्थित हूती समूह ने सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर भी हमला किया था, जिसे कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बहुत अहम माना जाता है। जब से ईरान से जुड़े टकराव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग में रुकावट आई है, तब से ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन सऊदी तेल निर्यात के लिए एक अहम वैकल्पिक रास्ते के तौर पर काम कर रही है।
इन हमलों ने बाब-अल-मंदेब शिपिंग लेन की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित बाब-अल-मंदेब दुनिया के सबसे अहम समुद्री 'चोकपॉइंट' (संकरे समुद्री रास्ते) में से एक है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। भारत ने पिछले हफ़्ते सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हुए हालिया हमलों की भी निंदा की थी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ये हमले ऐसे समय में हुए जब अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं, जबकि हूथी विद्रोही मुख्य रूप से यमन से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।
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कुल मिलाकर, भारत ने सऊदी अरब पर हुए हालिया हमलों की बार-बार निंदा की है - जिनमें तेल और अन्य नागरिक ठिकानों पर हमले और मक्का पर हमले की कोशिश शामिल है - और साथ ही चेतावनी दी है कि इस हिंसा से क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया में अहम शिपिंग रूट प्रभावित हो रहे हैं।
Russia से तेल खरीद पर US Tariff के बीच बोले Kirti Vardhan Singh, जनता का हित सर्वोच्च प्राथमिकता
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी विदेश नीति या आर्थिक फैसलों को तय करने के लिए बाहरी दबाव को हावी नहीं होने देगा। उन्होंने यह बात रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों वाले कानून और भारत पर इसके संभावित असर से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कही। एएआई से बातचीत में सिंह ने कहा कि सरकार के फैसले मुख्य रूप से भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा भारत के लोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। हम ऐसे सभी कदम उठाएंगे जिनसे हमारी जनता को फ़ायदा हो।
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उनकी यह बात 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' के संदर्भ में आई है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप दिया है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस की खरीद से जुड़ी कुछ खास शर्तों को पूरा करते हैं। हालाँकि, यह किसी खास देश पर अपने-आप 100 प्रतिशत टैरिफ नहीं लगाता है।
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भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा
सिंह ने कहा कि नई दिल्ली किसी दूसरे देश के फैसलों को मानने के बजाय अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर नीतियां बनाना जारी रखेगी। उन्होंने कहा हम अपने देश और यहां के लोगों की मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे। हम एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं; हम दूसरे देशों के कहने पर किसी गुट में शामिल नहीं होते, बल्कि अपने देश के हित में काम करते हैं। लगाए जा रहे टैरिफ पर सिंह ने भारत का रुख दोहराया कि ये कदम अनुचित हैं और कहा कि सरकार किसी देश के दबाव में काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा हमने हमेशा यही कहा है कि लगाए जा रहे टैरिफ अनुचित हैं और हम किसी दूसरे देश के दबाव में काम नहीं करते हैं।
