555 दिन के FD पर मिलेगा 7% से ज्यादा ब्याज, ये 6 बैंक ऑफर कर रहें खास स्कीम, देखें लिस्ट

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को बचत और निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। ब्याज दरों में बैंक विभिन्न कारकों को देखते हुए अक्सर बदलाव करते हैं। वर्तमान में ऐसे कई बैंक जो 555 दिन का स्पेशल टेन्योर ऑफर कर रहे हैं। इस पर वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज की सुविधा भी मिल रही है। इंटरेस्ट रेट 7% ज्यादा है। निवेश से पहले ग्राहकों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट विजिट या नजदीकी शाखा विजिट करने की सलाह दी जाती है।

इस लिस्ट में पब्लिक सेक्टर के चार बैंक- केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। हालांकि चारों बैंक प्राइवेट सेक्टर के कर्नाटक बैंक और सिटी यूनियन बैंक से कम ब्याज ऑफर कर रहे हैं।

सरकारी बैंक दे रहे हैं कितना ब्याज?

• • बैंक ऑफ बड़ौदा वर्तमान में गोल्डन गोल डिपॉजिट स्कीम के तहत 555 दिन के टेन्योर पर सामान्य नागरिकों को 6.75% इंटरेस्ट दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% रिटर्न मिल रहा है। सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.35% रिटर्न मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
  • इंडियन बैंक IND Grow नाम की स्पेशल स्कीम ऑफर कर रहा है।’इसमें 555 दिन के टेन्योर पर सामान्य नागरिकों को 6.65% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.15% रिटर्न मिल रहा है। ब्याज दरें ग्राहक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
  • केनरा बैंक भी 555 दिन का स्पेशल टेन्योर ऑफर कर रहा है। इसपर सामान्य नागरिकों को 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% इंटरेस्ट मिल रहा है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नए रेट्स चेक कर सकते हैं।
  • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सामान्य नागरिकों को 6.55% ब्याज मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% रिटर्न मिल रहा है, ब्याज दर 7.05% है। सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.25% इंटरेस्ट मिल रहा है।

 प्राइवेट बैंक दे रहें कितना ब्याज?

सिटी यूनियन बैंक 555 दिन के टेन्योर पर सामान्य नागरिकों को 7.25% ब्याज ऑफर कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को 7.50% और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.55% रिटर्न मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर का कर्नाटक बैंक 555 दिन के टेन्योर पर 7% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.40% इंटरेस्ट मिल रहा है।

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UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर विरोध तेज, जबलपुर में सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन, 23 सितंबर को “No UPI Day” मनाने का ऐलान

देशभर में UPI पेमेंट पर चार्ज के खिलाफ अब विरोध तेज होता जा रहा है। जिसका असर अब मध्यप्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को जबलपुर में समाजिक संगठनों ने सरकार के UPI पेमेंट पर चार्ज के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जल्द ही पूरे जबलपुर में अब “No UPI Day” मनाया जाएगा।

इस मौके पर नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने फोन पे या गूगल पे या अन्य प्लेटफॉर्म से 2 हजार रुपये से ज्यादा की ऑनलाइन पेमेंट पर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले से आम नागरिक और व्यापारियों को नुकसान होगा। इसलिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

23 सितंबर को जबलपुर में मनाया जाएगा ‘No UPI Day’

डॉ. नाजपांडे ने आगे कहा कि 23 सितंबर को “No UPI Day” जबलपुर शहर में मनाया जाएगा। इसके लिए मालवीय चौक पर कई सामाजिक संगठन, व्यापारी और दुकानदार एकत्रित होंगे और सरकार के इस फैसले से पंपलेट के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार ने यह तुगलकी फरमान जारी किया है।

सरकार से तत्काल फैसला वापस लेंगे की मांग

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग की है कि इस निर्णय को तत्काल ही इस फैसले को वापस ले नहीं तो इस तरह से आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि एमपी सहित पूरे भारत में यूपीआई को लेकर नाराजगी है। इंदौर में आंदोलन की भूमिका तैयार हो चुकी है जिसके बाद जबलपुर सहित अन्य जिलों में भी प्रदर्शन होगा।

अतिरिक्त चार्ज देने को तैयार नहीं: स्थानीय व्यापारी संगठन

स्थानीय व्यापारी संगठनों ने कहा कि व्यापारी पहले से ही इनकम टैक्स और GST दे रहे हैं और UPI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देने को तैयार नहीं होंगे। रांझी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष गणेश श्रीवास्तव ने कहा कि व्यापारियों ने सरकार के डिजिटल ट्रांजैक्शन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के बाद UPI पेमेंट अपनाना शुरू किया था। 5 सब हेडिंग बनाओ

उन्होंने कहा कि जैसा कि सरकार शुरू से कहती आ रही है कि हम पारदर्शिता लाने के लिए UPI पेमेंट स्वीकार करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट लेंगे। लेकिन इसके बावजूद, अगर टैक्स सिर्फ हम कारोबारियों पर लगाया जाएगा और इसका नुकसान कारोबारियों को ही उठाना पड़ेगा। इस लिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।

जबलपुर से वंदना झा की रिपोर्ट

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