Nandigram Bypoll: कांग्रेस कैंडिडेट मिलन प्रधान तीन अक्टूबर तक भेजे गए जेल,नहीं कर पाएंगे प्रचार

कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे उनके पास 6 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने से पहले कैंपेन करने के लिए शायद सिर्फ़ एक दिन ही बचेगा। हल्दिया सब-डिविजनल कोर्ट ने शनिवार को प्रधान को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। उन्हें नंदीग्राम में 2007 के ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों से जुड़े चार लंबित वारंटों के आधार पर गिरफ़्तार किए जाने के एक दिन बाद यह आदेश दिया गया। उनकी गिरफ़्तारी उस घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी का गुट उन्हें समर्थन देगा, क्योंकि उनकी उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अपना नाम वापस ले लिया था।

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पुलिस ने चार वारंट का ज़िक्र किया

पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि प्रधान के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों में दंगा करने, हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और आपराधिक धमकी देने के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के आरोप भी शामिल हैं। उनके वकील ने बताया कि तीन वारंट नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों से जुड़े हैं। चौथे वारंट के सिलसिले में प्रधान को सोमवार को कोंटाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। वकील ने कहा अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि प्रधान पिछले 19 सालों से फरार थे और पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। उन्हें अब इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे अब उन्हें ढूंढ पाए हैं। कांग्रेस ने अभियोजन पक्ष के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधान ने अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी।

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विपक्ष ने टाइमिंग पर सवाल उठाए

बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके गुट द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा के बाद BJP के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पुराने मामले फिर से खोल रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा इस टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठते हैं। यह BJP का आम तरीका है: कोई पुराना मामला खोद निकालना। लेकिन अभी क्यों, ठीक हमारे कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा के बाद ही क्यों? उनके गुट ने प्रधान को दिए गए समर्थन को INDIA गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाने वाला कदम बताया। BJP ने राजनीतिक मकसद से कार्रवाई करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और गिरफ्तारी कोर्ट के लंबित वारंट के आधार पर की गई है।

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H-1B Visa जांच का स्वागत, लेकिन नवोन्मेष की कीमत पर न हो: FIIDS

(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, 19 सितंबर ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआईआईडीएस) ने एच-1बी वीजा आवेदनों की कड़ी जांच किए जाने का स्वागत किया है लेकिन साथ ही आगाह किया है कि ऐसा अमेरिकी नवोन्मेष की कीमत पर नहीं होना चाहिए क्योंकि अत्यधिक विशिष्ट कौशल की जरूरत वाली नौकरियों के लिए घरेलू श्रम बाजार में योग्य कर्मचारी हमेशा तत्काल उपलब्ध नहीं होते। एफआईआईडीएस का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा कार्यक्रम की निगरानी कड़ी किए जाने के कुछ घंटे बाद आया। ट्रंप का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आउटसोर्सिंग कंपनियों समेत कुछ नियोक्ताओं ने इस कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है।

एफआईआईडीएस में नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘एफआईआईडीएस अमेरिका के राष्ट्रीय एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने, अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने और एच-1बी कार्यक्रम के दुरुपयोग से निपटने के प्रशासन के इरादे की सराहना करता है और उसे समझता है। ये उचित उद्देश्य हैं।’’ उन्होंने कहा कि लेकिन असाधारण प्रतिभाओं को आकर्षित करने की अमेरिका की क्षमता ने उसे नवोन्मेष के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाया है। कांड ने कहा, ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा, उन्नत सेमीकंडक्टर, क्लाउड अवसंरचना और विशिष्ट डेटा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नियोक्ताओं को वास्तविक एवं अत्यंत विशिष्ट कौशल की कमी का सामना करना पड़ सकता है और घरेलू श्रम बाजार में उपलब्ध कर्मचारियों से इस कमी को तत्काल पूरा नहीं किया जा सकता।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिका तभी सबसे मजबूत होगा जब वह कर्मचारियों को शोषण और भेदभाव से बचाएगा, कानून का पालन करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करेगा, अमेरिकी प्रतिभाओं में गंभीरता से निवेश करेगा और साथ ही ऐसे लोगों को आकर्षित करने में सक्षम रहेगा जिनके विचार, जिनका उद्यम और विशेषज्ञता अमेरिका में अगली पीढ़ी के रोजगार पैदा करती हैं।

कांड ने कहा, ‘‘इसका समाधान अमेरिकी कर्मचारियों और अत्यधिक कुशल प्रवासियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना नहीं है। समाधान एक पारदर्शी, लागू करने योग्य और योग्यता आधारित व्यवस्था है जिसमें धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने वालों के लिए ठोस दंड, वेतन और भर्ती संबंधी मजबूत सुरक्षा उपाय, घरेलू शिक्षा, प्रशिक्षण एवं नए कौशल के विकास में पर्याप्त निवेश तथा जरूरत साबित करने वाले नियोक्ताओं को वैश्विक प्रतिभाओं की भर्ती के लिए वैध एवं स्पष्ट व्यवस्था मुहैया कराना शामिल हो।’’ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के जरिये विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लाने वाले नियोक्ताओं पर लगाए गए एक लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने यह जानकारी दी।

ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि 2025 में एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाने के फैसले के बाद बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों द्वारा एच-1बी वीजा के लिए पंजीकरण में 92 प्रतिशत की कमी आई है। अमेरिका के एच-1बी वीजा कार्यक्रम का लाभ पाने वालों में भारतीय सबसे बड़ा समूह हैं।

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