Ai+ Nova 2 5G आज भारत में होगा लॉन्च, 7000mAh Battery और 48MP कैमरा से है लैस

क्या आप भी काफी समय से स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं? कम बजट के अंदर फोन चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। नया फोन खरीदने का बेहतरीन विकल्प आज सामने आने वाला है। दरअसल, एआई प्लस नोवा 2 5जी भारत में 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है।

इससे पहले फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट लाइव किया है और कंपनी ने इसके कई फीचर्स के बारे में बताया है। आइए आपको बताते हैं, इस फोन में क्या-क्या खास है।

48MP कैमरा और 13MP सेल्फी कैमरा

- फोटोग्राफी के लिए एआई प्लस नोवा 2 पावर 5जी में 48 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा दिया जाएगा। साथ ही 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरी भी मिलेगा।

- सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन का फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सेल का है। फ्रंट कैमरा पंच-होल कटआउट में मौजूद है।

- फोन के पीछे उभरा हुआ चौकोर कैमरा मॉड्यूल दिखाई दिया है, जिसमें दो बड़े गोल कैमरा रिंग, LED फ्लैश और एक अन्य गोल एलिमेंट दिखाई देता है।

120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले

एआई प्लस नोवा 2 पावर 5जी में 6.75 इंच का एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले के बीच में पंच-होल कटआउट दिया गया है। फोन के चारों किनारे गोल हैं और बैक पैनल के बीच में Ai+ का लोगों दिया गया है।

7000mAh की बड़ी बैटरी

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बैटरी है। एआई प्लस नोवा 2 5जी में 7000mAh की लिथियम-पॉलीमर बैटरी दी गई है। इसके साथ ही 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने के बाद फोन पूरे दिन चल सकता है। वहीं, इस फोन में  मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 5G चिपसेट है, जो कि 5जी नेटवर्क सपोर्ट के साथ आएगा।

Continue reading on the app

विशाखापत्तनम में चंद्रबाबू नायडू का ऐतिहासिक कदम, 28,000 से अधिक परिवारों को सौंपा ₹9,000 करोड़ की जमीन का मालिकाना हक

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को विशाखापत्तनम में एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी पहल की शुरुआत करते हुए 28,000 से अधिक परिवारों को आवासीय भूखंडों (Residential Plots) का पूर्ण मालिकाना हक सौंप दिया। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 9,000 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन का कानूनी स्वामित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री नायडू के इस कदम से पिछले चार दशकों (40 वर्षों) से अपनी ही जमीन पर मालिकाना अधिकार का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है।

इस योजना के तहत 399 एकड़ जमीन का नियमितीकरण किया जा रहा है, जिसमें 19.3 लाख वर्ग गज से अधिक क्षेत्र शामिल है। इससे चार दशक से स्वामित्व अधिकार का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलेगी। 

नायडू ने स्वयं कुछ लाभार्थियों को स्वामित्व दस्तावेज सौंपे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया था, “विशाखापत्तनम में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आवासीय भूखंडों के नियमितीकरण और स्वामित्व दस्तावेजों का वितरण किया जा रहा है।” बंदरगाह शहर में हजारों परिवार ऐसे मकानों में रह रहे थे, जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था लेकिन जमीन पर उनका पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं था। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि स्वामित्व दस्तावेज नहीं होने के कारण वे अपनी संपत्तियों का पूरी तरह उपयोग, हस्तांतरण या भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे।

 विज्ञप्ति के मुताबिक, गठबंधन सरकार ने इस लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान कर दिया है। विज्ञप्ति में बताया गया कि स्वामित्व अधिकार मिलने के बाद लाभार्थियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, वे अपनी संपत्तियां अपने बच्चों को विरासत में दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन सरकारी जमीनों पर ये मकान बनाए गए हैं, वहां अगर कोई आपत्ति नहीं है तो उनका नियमितीकरण किया जाए और वहां रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएं।

Continue reading on the app