Petrol Pump UPI Payment Limit New Rule | मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप 16 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट नहीं करेंगे स्वीकार

मध्य प्रदेश में फ्यूल पंप डीलरों ने 2,000 रुपये से ज़्यादा के फ्यूल बिल के लिए UPI पेमेंट स्वीकार न करने का फ़ैसला किया है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, यह नियम 16 ​​अक्टूबर, 2026 से राज्य भर के लगभग 4,700 पेट्रोल पंपों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी वाहन मालिक का पेट्रोल या डीज़ल का बिल 2,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उन्हें पेमेंट के लिए कैश का इस्तेमाल करना होगा।

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पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त मासिक बोझ
मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के अनुसार, राज्य के सभी 4,700 पेट्रोल पंपों पर कुल मिलाकर हर महीने लगभग 8.17 करोड़ रुपये का खर्च आता है। सिंह ने कहा, "2,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर कुल 5.90 रुपये का खर्च आता है, जिसमें 5 रुपये MDR और 18 प्रतिशत GST शामिल है। इस तरह, रोज़ाना औसतन ऐसे 100 ट्रांज़ैक्शन होने पर, एक पेट्रोल पंप पर हर महीने लगभग 17,400 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।"

CAIT भोपाल ज़िला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि इस फ़ैसले से राज्य के लगभग 4,700 पेट्रोल पंप प्रभावित होंगे। उन्होंने इस फ़ैसले को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के प्रस्तावित फ़ैसले से जोड़ा।

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23 सितंबर को 'नो-UPI डे'
इस बीच, इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक पोस्टर कैंपेन शुरू किया और व्यापारी 23 सितंबर को 'नो-UPI डे' मनाएंगे। उन्होंने कहा कि CAIT ने केंद्र सरकार से इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करने और पेट्रोल-डीज़ल से जुड़े ट्रांज़ैक्शन सहित सभी व्यावसायिक ट्रांज़ैक्शन को MDR से छूट देने का आग्रह किया है। CAIT के पदाधिकारी ने ज़ोर देकर कहा, "व्यापारी पहले से ही लागत, प्रतिस्पर्धा और सीमित मार्जिन के बीच काम कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त लागत से उनके मुनाफ़े पर असर पड़ सकता है और अंततः ऐसे पेमेंट के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा सकता है।" झारखंड के व्यापार संगठन ने फ़ैसला वापस लेने की मांग की

इस बीच, शुक्रवार को एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के एक व्यापार संगठन ने केंद्र सरकार से 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लगाने का फ़ैसला वापस लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फ़ेडरेशन ऑफ़ झारखंड चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ (FJCCI) के प्रेसिडेंट तुलसी पटेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उन्हें इस फ़ैसले के लागू होने के बाद व्यापार और उद्योग जगत की चिंताओं से अवगत कराया है।

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