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Ganesh Godiyal के नेतृत्व में Congress का वनंतरा Resort मार्च, यमकेश्वर में पुलिस ने रोका
prabhasakshiयमकेश्वर के पास उस समय भारी हंगामा हुआ, जब उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। वे अंकिता भंडारी की पुण्यतिथि पर विवादित वनंतरा रिसॉर्ट की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। यह टकराव यमकेश्वर के भोगपुर तल्ला में आयोजित 'श्रद्धांजलि सभा' के बाद हुआ, जो सितंबर 2022 में कथित तौर पर हत्या की शिकार हुई 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए रखी गई थी। श्रद्धांजलि सभा के बाद, गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह पास के वनंतरा रिसॉर्ट की ओर मार्च करने लगा—यह वही जगह थी जहाँ भंडारी काम करती थीं और जहाँ कथित अपराध हुआ था। पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद झड़प हो गई।
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ऋषिकेश के वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी। उनका शव 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से बरामद किया गया था। इससे पहले गुरुवार को, कांग्रेस नेता और AICC उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने भंडारी के परिवार का केस लड़ रहे वकील नवनीश नेगी को मिली कथित धमकियों के मामले को "बेहद गंभीर" बताया। उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए शैलजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे वकील श्री नवनीश नेगी को कथित धमकियां मिलना बेहद गंभीर मामला है। बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए: उत्तराखंड में किसके संरक्षण में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि न्याय के लिए लड़ने वाले वकील भी सुरक्षित नहीं हैं? उन्होंने आगे कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई ने पहले ही सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब उनकी तरफ से केस लड़ रहे वकील को मिली धमकियों ने बीजेपी सरकार की कानून-व्यवस्था पर एक और बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।
वकील के लिए तुरंत सुरक्षा की मांग करते हुए, सेलजा ने राज्य सरकार से 'वकील सुरक्षा कानून' (Advocate Protection Act) लाने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को तुरंत निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, दोषियों को सजा दिलानी चाहिए, वकील की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और वकील सुरक्षा कानून पर ठोस कदम उठाने चाहिए।
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देवभूमि में अपराधियों का डर नहीं, बल्कि कानून का राज होना चाहिए।" जनवरी 2026 में एक अज्ञात VIP के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आया; यह FIR आरोपों और वायरल ऑडियो-वीडियो क्लिप्स के आधार पर दर्ज की गई थी, जिनमें एक VIP की संलिप्तता का ज़िक्र था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 9 जनवरी, 2026 को CBI जांच की सिफारिश किए जाने के बाद, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अपनी स्पेशल क्राइम ब्रांच के ज़रिए यह मामला दर्ज किया। तब से CBI ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड अपनी कस्टडी में ले लिए हैं, जिनमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट, पुलिस FIR और अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं। एजेंसी द्वारा डॉ. अनिल प्रकाश जोशी का बयान भी दर्ज किए जाने की उम्मीद है, जिन्होंने FIR दर्ज कराई थी।
