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Others Election Commission ने पूर्व नौसेना प्रमुख को भेजे गए नोटिस पर स्पष्टीकरण दिया
prabhasakshiभारत निर्वाचन आयोग ने गोवा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल (सेवानिवृत्त) अरुण प्रकाश को नोटिस जारी करने पर सोमवार को स्पष्टीकरण दिया, जिसमें कहा गया है कि उनके गणना प्रपत्र में पिछली एसआईआर से संबंधित अनिवार्य विवरण शामिल नहीं थे।
आयोग ने सेवानिवृत्ति के बाद से गोवा में रह रहे प्रकाश को एसआईआर प्रक्रिया के तहत अपनी पहचान स्थापित करने के लिए बुलाया था। सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों सहित कई लोगों ने प्रकाश को इस तरह का नोटिस भेजे जाने पर सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त की थी।
प्रकाश को 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनकी भूमिका के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी डॉ. मेडोरा एरमोमिला डी कोस्टा ने सोमवार को जारी एक स्पष्टीकरण में कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जारी नोटिस से संबंधित मीडिया की खबरों के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एसआईआर के दौरान, कोर्टालिम विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 43 के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ने श्री अरुण प्रकाश से संबंधित गणना प्रपत्र एकत्र किया था।
उन्होंने कहा, “ यह देखा गया कि उक्त गणना प्रपत्र में पिछले एसआईआर से संबंधित अनिवार्य विवरण शामिल नहीं थे, जिनमें मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर, रिश्तेदार का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या, भाग संख्या और मतदाता सूची में क्रम संख्या शामिल हैं।”
अधिकारी ने बताया कि इन आवश्यक पहचान विवरणों के अभाव में, ‘बीएलओ एप्लिकेशन’ प्रस्तुत गणना प्रपत्र और मौजूदा मतदाता सूची डेटाबेस के बीच स्वचालित संबंध स्थापित करने में असमर्थ था।
स्पष्टीकरण में कहा गया है, चूंकि पिछली एसआईआर से संबंधित सभी जानकारियां नहीं दी गई थीं, इसलिए सिस्टम ने गणना प्रपत्र को अनमैप श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया।
डी कोस्टा ने कहा, ‘बीएलओ एप्लिकेशन’ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह निर्धारित पहचान विवरण विधिवत भरे जाने पर ही गणना प्रपत्रों का स्वचालित रूप से मिलान करता है, जिससे मौजूदा मतदाता सूची से सत्यापन संभव हो पाता है। यदि गणना प्रपत्रों का मिलान नहीं हो पाता है, तो एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई तंत्र के माध्यम से आगे सत्यापन अनिवार्य है।
डी कोस्टा ने कहा कि मानक, सिस्टम-आधारित प्रक्रिया के अनुसार, मतदाता के विवरण के सत्यापन और पात्रता की पुष्टि के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने के वास्ते सुनवाई नोटिस स्वचालित रूप से तैयार करके जारी किया गया था।
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