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Others बांग्लादेश में हिंदू सिंगर की इलाज न मिलने से मौत:जेल में बंद थे, अस्पताल में दम तोड़ा; परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया
Dainik Bhaskarबांग्लादेश में जेल में बंद एक हिंदू सिंगर की पर्याप्त इलाज न मिलने से मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रोलय चाकी के रूप में हुई है। परिवार ने आरोप लगाया है कि जेल में रहते हुए उन्हें समय पर और पर्याप्त इलाज नहीं मिला। चाकी ने रविवार रात (11 जनवरी) करीब 9 बजे राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ा। वह पाबना जिला जेल में बंद थे और शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। जेल प्रशासन के मुताबिक, शुक्रवार सुबह प्रोलय चाकी को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें पहले पाबना जनरल अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां रविवार रात उनकी मौत हो गई। अधिकारी बोले- इलाज में देरी नहीं हुई पाबना जिला जेल के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद ओमर फारुक ने बताया कि प्रोलय चाकी पहले से ही डायबिटीज समेत कई बीमारियों से पीड़ित थे। उनके मुताबिक, तबीयत बिगड़ते ही इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई थी और किसी तरह की देरी नहीं हुई। मृतक के बेटे और म्यूजिक डायरेक्टर सानी चाकी ने जेल प्रशासन के दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनके पिता को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और आंखों की गंभीर समस्या थी, इसके बावजूद जेल में ठीक से इलाज नहीं कराया गया। सानी चाकी का आरोप है कि जब उनके पिता को पाबना जनरल अस्पताल ले जाया गया, तब वहां हृदय रोग से जुड़े इलाज की सुविधाएं नहीं थीं। इसके बावजूद उन्हें वहीं रखा गया, फिर वापस जेल भेजा गया और बाद में राजशाही ले जाया गया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। अवामी लीग से जुड़े थे प्रोलय प्रोलय चाकी बांग्लादेश की अवामी लीग के जिला स्तरीय सांस्कृतिक सचिव थे। उन्हें 16 दिसंबर 2025 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक, उनकी गिरफ्तारी की मुख्य वजह अवामी लीग जुड़ा होना था। अवामी लीग पर फिलहाल बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा हुआ है। मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलीश केंद्र के अनुसार, वर्ष 2025 में बांग्लादेश की जेलों में कुल 107 लोगों की मौत हुई, जिनमें 69 विचाराधीन कैदी और 38 सजा पाए कैदी शामिल थे। 2024 में हिरासत में मौतों की संख्या 65 दर्ज की गई थी। ---------------------------------- बांग्लादेश से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… बांग्लादेश में BNP नेता की गोली मारकर हत्या: एक अन्य घायल, अस्पताल में भर्ती कराया; बाइक सवार हमलावरों ने निशाना बनाया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 जनवरी की रात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनके साथ अबू सूफियान मसूद गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी खबर यहां पढ़ें…
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार-चुनाव आयुक्त को नोटिस भेजा:इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर जवाब मांगा; CJI बोले- अदालत इस मुद्दे की जांच करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। नोटिस जनहित याचिका को लेकर है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि अदालत इस मुद्दे की जांच करेगी और इसी के लिए नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की दलीलें अब जानिए मामला क्या है… 2 मार्च 2023: SC का फैसला- सिलेक्शन पैनल में CJI को शामिल करना जरूरी CEC और EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI भी शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। यह कमेटी CEC और EC के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। तब जाकर उनकी नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा, जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। 21 दिसंबर 2023: संसद के दोनों सदनों में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया बिल पास केंद्र सरकार CEC और EC की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और अवधि से जुड़ा नया बिल लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। पैनल से CJI को बाहर रखा गया था। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल दोनों सदनों में पास हो गया। नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें। 4 दिसंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (EC) की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया। नया कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि यह चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र (independent mechanism) प्रदान नहीं करता है। याचिका में यह कहा भी गया है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को पलटने के लिए बनाया गया, जिसने CEC और EC को एकतरफा नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्तियां छीन ली थीं। यह वो प्रथा है जो देश की आजादी के बाद से चली आ रही है। चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं? चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं, इसे लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324 (2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पहली की गई थीं। उस वक्त कहा गया कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए की गई थीं। 2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। एक अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने फिर अध्यादेश के जरिए दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
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