यूपी में जाएगी 10 हजार टीचर्स की नौकरी? 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर हुई सुनवाई

UP 69000 Teachers Bharti Case: यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती का विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है. इस मामले में गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत के सामने चयनित अभ्यर्थियों और आरक्षण से प्रभावित उम्मीदवारों की ओर से अलग-अलग दलीलें रखी गईं. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आखिरी निर्णय वही होगा जो कानून और तथ्यों के आधार पर उचित होगा.

चयनित शिक्षकों की ओर से क्या दी गई दलील?

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पेश हुए वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अगर उस आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो ऐसे करीब 10 हजार शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं, जो पिछले करीब छह साल से नौकरी कर रहे हैं. इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के वकील ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया गया.

उन्होंने तर्क दिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को टीईटी में पहले ही आरक्षण का लाभ मिल चुका था और बाद में सहायक शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण का लाभ लिया गया. उन्होंने कहा कि इसी आधार पर इसे दोहरे लाभ के रूप में पेश किया गया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क पर सवाल करते हुए कहा कि टीईटी भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि पात्रता परीक्षा है. ऐसे में टीईटी में मिले लाभ को भर्ती प्रक्रिया में दो बार आरक्षण लेने के तौर पर कैसे देखा जा सकता है.

817 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का दिया तर्क

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो  सिर्फ 817 अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ही नियुक्ति का अवसर मिल सकता है. जबकि आरक्षित वर्ग से जुड़े अभ्यर्थियों की संख्या इससे कहीं अधिक है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों का चयन का अधिकार बनता है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय लागू नियमों और उम्मीदवारों के अधिकारों को ध्यान में रखकर किया जाएगा.

आरक्षण का लाभ लेने के बाद सामान्य वर्ग में जाने पर सवाल

वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के सामान्य वर्ग की मेरिट में शामिल होने के मुद्दे पर भी अपनी दलील रखी. उन्होंने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण या उससे जुड़ी किसी छूट का लाभ लिया है, तो अधिक अंक आने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित होने का दावा नहीं करना चाहिए. इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के कुछ फैसलों का भी हवाला दिया.

22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. जिसमें उन अभ्यर्थियों की ओर से दलीलें सुनी जाएंगी, जो आरक्षण व्यवस्था के कारण प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं.

जानें क्या है 69 हजार शिक्षक भर्ती का पूरा मामला?

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2018 को 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए चार लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. जिसके लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित कराई गई, इस परीक्षा का परिणाम 12 मई 2020 को जारी किया गया. परीक्षा परिणाम में करीब 1.47 लाख अभ्यर्थी सफल हुए. उस समय सामान्य वर्ग की कटऑफ 67.11 प्रतिशत और ओबीसी वर्ग की 66.73 प्रतिशत बताई गई थी.

भर्ती में आरक्षण के नियमों को लेकर हुआ विवाद

परीक्षा परिणाम आने के बाद भर्ती में आरक्षण लागू करने के तरीके को लेकर विवाद शुरू हो गया. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी और एससी वर्ग के लिए निर्धारित हजारों पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है. उनका दावा था कि इससे आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं जो चयन की योग्यता रखते थे.

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लखनऊ में 8 हजार प्लॉट की तैयारी, नवरात्रि में शुरू होगा तीन बड़ी आवासीय योजनाओं का रजिस्ट्रेशन

Plots in Lucknow: राजधानी लखनऊ में लंबे समय से जमीन या मकान खरीदने की तलाश कर रहे लोगों के लिए इस नवरात्रि एक बेहद शानदार मौका आने वाला है. लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद मिलकर शहर की तीन बड़ी आवासीय योजनाओं में करीब आठ हजार भूखंडों के लिए पंजीकरण खोलने की तैयारी कर रहे हैं. इन योजनाओं में आवास विकास की सौमित्र विहार और एलडीए की वरुण विहार व नैमिषनगर योजना शामिल हैं. एक साथ तीन बड़ी कॉलोनियों के विकल्प मिलने से राजधानी के लोगों को पसंदीदा लोकेशन पर प्लॉट बुक करने का बड़ा अवसर मिलेगा.

सौमित्र विहार योजना में 2000 भूखंडों का मिलेगा विकल्प

आवास विकास परिषद की बहुप्रतीक्षित सौमित्र विहार योजना नई जेल रोड पर गोसाईंगंज के आगे स्थित है. इस योजना के तहत लगभग दो हजार भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. योजना को यूपी रेरा से हरी झंडी मिल चुकी है और अब केवल अंतिम प्रमाणपत्र जारी होने की औपचारिकता बाकी है. आवास विकास के सचिव डॉ. नीरज शुक्ला के मुताबिक इस योजना का भव्य शुभारंभ नवरात्रि के पावन पर्व पर किया जाएगा. यहां जमीनों की अनुमानित कीमत ढाई से तीन हजार रुपये प्रति वर्गफुट के आसपास रहने की संभावना है.

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एलडीए की वरुण विहार और नैमिषनगर योजना की तैयारी

लखनऊ विकास प्राधिकरण भी इसी महीने अपनी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की सौगात देने जा रहा है. वरुण विहार और नैमिषनगर योजनाओं में मिलकर लगभग छह हजार भूखंडों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे. एलडीए ने वरुण विहार में प्लॉट की दर 2,800 रुपये प्रति वर्गफुट और नैमिषनगर में 3,800 रुपये प्रति वर्गफुट तय की है. इन दोनों कॉलोनियों के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से 21 सितंबर का समय मांगा गया है. मुख्यमंत्री के हाथों शुभारंभ होते ही पंजीकरण की खिड़की आम जनता के लिए खोल दी जाएगी.

अंसल बिल्डर के फर्जीवाड़े पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई

दूसरी ओर, सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना में सामने आए बड़े फर्जीवाड़े को लेकर एलडीए सख्त रुख अपना रहा है. अंसल बिल्डर ने प्राधिकरण के पास बंधक रखे गए 3489 भूखंडों में से 2747 भूखंडों को नियम ताक पर रखकर अवैध रूप से बेच दिया और उनकी रजिस्ट्री भी करा दी. इनमें से 440 भूखंडों पर बड़े बंगले बन चुके हैं और 81 भूखंडों पर निर्माण जारी है. प्राधिकरण ने शासन को पत्र भेजकर इन सभी 2747 बंधक भूखंडों की रजिस्ट्री निरस्त करने की सिफारिश की है, क्योंकि नियमानुसार बंधक जमीन एलडीए की संपत्ति थी और उसे बेचने का अधिकार बिल्डर को बिल्कुल नहीं था. 

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