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Mamata Banerjee का चुनाव आयोग पर सीधा प्रहार, बोलीं- CEC Gyanesh Kumar तानाशाहों जैसा व्यवहार कर रहे

पश्चिमी मुख्यमंत्री ने शनिवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस अभियान की आड़ में राज्य में जो कुछ हो रहा है, वह आम नागरिकों की गरिमा, आजीविका और संवैधानिक अधिकारों पर एक खतरनाक हमला है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया डराने-धमकाने और बहिष्कार करने का एक साधन बन गई है।

मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को एसआईआर नोटिस मिलने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे संस्थागत अहंकार पूरी तरह उजागर हो गया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर सेन जैसी दिग्गज हस्तियों को बख्शा नहीं जाता है तो गरीब, प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और महिलाएं जैसी आम जनता किन समस्याओं से जूझ रही होंगी। उन्होंने कहा कि सुनवाईयां यंत्रवत, बिना सहानुभूति, बिना सोचे-समझे और बिना मानवीय वास्तविकता के प्रति संवेदनशीलता के संचालित की जा रही हैं। इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं, जिनमें 77 मौतें, आत्महत्या के प्रयास, अस्पताल में भर्ती होना शामिल हैं, ये सभी एक अनियोजित, जबरदस्ती की प्रक्रिया से उत्पन्न भय, घबराहट और चिंता से जुड़े हैं।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर हमला करते हुए बनर्जी ने कहा कि सर्वोच्च चुनाव निकाय अपने संवैधानिक दायित्व से खतरनाक रूप से भटक रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भय से कायम नहीं रहता, और साथ ही यह भी जोड़ा कि मतदाता सूचियों को जबरदस्ती से शुद्ध नहीं किया जा सकता।

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उन्होंने लोकतंत्र की 'पवित्रता' बहाल होने की उम्मीद जताते हुए कहा संवैधानिक अधिकारियों को जवाबदेही से परे तानाशाहों जैसा व्यवहार करके सम्मान नहीं मिलता। मैंने इन चिंताओं को औपचारिक रूप से मुख्य चुनाव आयोग के समक्ष रखा है। अभी भी सुधार करने का समय है। मुझे उम्मीद है कि समझदारी से काम लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नागरिकों की पीड़ा समाप्त होगी।

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