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Samacharnama'मैं बिहार की बेटी हूं...', बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर अक्षरा सिंह ने बांटी राहत सामग्री
UPI MDR Charges: केंद्र सरकार वापस ले फैसला, PMK प्रमुख Anbumani Ramadoss ने उठाई मांग
prabhasakshiपट्टली मक्कल काची (PMK) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने केंद्र सरकार से UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लागू करने के फ़ैसले को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने सरकार को डिजिटल पेमेंट को मुफ़्त रखने के अपने शुरुआती वादे की याद दिलाई। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए, रामदास ने उन आर्थिक बोझों पर चिंता जताई जो प्रस्तावित चार्ज से ग्राहकों और व्यापारियों पर पड़ सकते हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि UPI को देश भर में आसान और बिना फ़ीस वाले डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रामदास ने कहा जब UPI बनाया गया था, तो सरकार ने वादा किया था कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह मुफ़्त होगा।
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PMK प्रमुख ने केंद्र सरकार से पॉलिसी अपडेट पर फिर से विचार करने का आग्रह करते हुए कहा, "मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वह इस आदेश को पूरी तरह वापस ले ले।" नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगलवार को एक नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क पेश किया, जिसके तहत 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा, जबकि ग्राहक UPI का इस्तेमाल करके मुफ़्त में ट्रांज़ैक्शन करते रहेंगे। बदला हुआ UPI MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा और चुनिंदा मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर लागू होगा। नए फ्रेमवर्क के तहत, 2,000 रुपये से ज़्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा, जिसमें प्रति ट्रांज़ैक्शन MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। सरकार ने कहा है कि नए UPI फ्रेमवर्क का पर्सन-टू-पर्सन ट्रांज़ैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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सरकार ने कहा कि सभी पर्सन-टू-पर्सन ट्रांज़ैक्शन के लिए UPI पूरी तरह मुफ़्त रहेगा, चाहे कितनी भी रकम ट्रांसफर की जाए। लगभग 96% P2M ट्रांज़ैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। MDR सिर्फ़ 2,000 रुपये से ज़्यादा के खास मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर लागू होगा। सरकार ने साफ़ किया कि MDR न तो कोई टैक्स है और न ही कोई वसूला जाने वाला चार्ज है; इसे UPI इकोसिस्टम के कामकाज और लगातार विस्तार को सपोर्ट करने के लिए बैंकों और पेमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर समेत पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल लोगों के बीच बांटा जाता है।
