सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CJP प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का दोबारा नहीं होगा गठन, आरोप निराधार

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए बनी कमेटी को बदलने से इनकार कर दिया है. सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट के सामने इस कमेटी के पुनर्गठन की मांग की थी.

The post सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CJP प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का दोबारा नहीं होगा गठन, आरोप निराधार appeared first on Prabhat Khabar.

Continue reading on the app

UCC पर SP नेता ST Hasan ने उठाए सवाल, कहा- अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करते रहेंगे

समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने 16 सितंबर को प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनावों से पहले विवादित मुद्दों को इस तरह से उठाया जा रहा है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुँच सकता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बोलते हुए, हसन ने कहा कि भारत की धार्मिक विविधता के कारण एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी बदलाव के बावजूद उनका समुदाय अपने धार्मिक पर्सनल लॉ का पालन करता रहेगा।

इसे भी पढ़ें: Omar Abdullah और Mirwaiz Umar Farooq ने Modi की Foreign Policy की खुलकर तारीफ की, BRICS Summit को सफल बताया

हसन ने कहा कि कौन जानता है कि चुनाव आने तक और कितने ऐसे मुद्दे सामने आ सकते हैं जो हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रभावित कर सकते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनमें से एक बड़ा मुद्दा UCC है... अलग-अलग धर्मों के लिए कई कानून अलग-अलग हैं... इसलिए, एक समान आचार संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है। चाहे वे UCC लाएँ या कुछ और, हम अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने UCC का समर्थन करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समान संवैधानिक अधिकार पाने के लिए एक समान कानून ज़रूरी है। निषाद ने B.R. अंबेडकर की विरासत का ज़िक्र करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभाव संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। निषाद ने कहा कि संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, और यह तभी हो सकता है जब कानून, एक्ट और नोटिफिकेशन के ज़रिए सभी को समान नागरिकता और समान अधिकार मिलें। इसीलिए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था और इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि उसमें धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव था। कांग्रेस पहले सहमत नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें मानना ​​पड़ा।

इसे भी पढ़ें: Amit Shah के UCC Plan पर Arshad Madani का तीखा वार, बोले- अपने दीन-धर्म से हरगिज समझौता नहीं करेगा मुसलमान

कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुधार की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, निषाद ने पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम महिलाएं इस देश का हिस्सा नहीं हैं? वे बस 'तलाक' की व्यवस्था को मानती रहीं, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव—संविधान में ऐसी कोई बात कहाँ है? यह चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि 2029 से पहले NDA-शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा।

Continue reading on the app