UCC पर SP नेता ST Hasan ने उठाए सवाल, कहा- अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करते रहेंगे

समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने 16 सितंबर को प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनावों से पहले विवादित मुद्दों को इस तरह से उठाया जा रहा है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुँच सकता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बोलते हुए, हसन ने कहा कि भारत की धार्मिक विविधता के कारण एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी बदलाव के बावजूद उनका समुदाय अपने धार्मिक पर्सनल लॉ का पालन करता रहेगा।

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हसन ने कहा कि कौन जानता है कि चुनाव आने तक और कितने ऐसे मुद्दे सामने आ सकते हैं जो हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रभावित कर सकते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनमें से एक बड़ा मुद्दा UCC है... अलग-अलग धर्मों के लिए कई कानून अलग-अलग हैं... इसलिए, एक समान आचार संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है। चाहे वे UCC लाएँ या कुछ और, हम अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने UCC का समर्थन करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समान संवैधानिक अधिकार पाने के लिए एक समान कानून ज़रूरी है। निषाद ने B.R. अंबेडकर की विरासत का ज़िक्र करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभाव संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। निषाद ने कहा कि संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, और यह तभी हो सकता है जब कानून, एक्ट और नोटिफिकेशन के ज़रिए सभी को समान नागरिकता और समान अधिकार मिलें। इसीलिए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था और इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि उसमें धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव था। कांग्रेस पहले सहमत नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें मानना ​​पड़ा।

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कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुधार की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, निषाद ने पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम महिलाएं इस देश का हिस्सा नहीं हैं? वे बस 'तलाक' की व्यवस्था को मानती रहीं, लेकिन धर्म के आधार पर भेदभाव—संविधान में ऐसी कोई बात कहाँ है? यह चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि 2029 से पहले NDA-शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा।

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UP Teacher Vacancy: 15,012 पदों पर निकली भर्ती, Assistant Teacher और PGT के लिए OTR जरूरी, जानिए पूरी डिटेल

अलग-अलग राज्यों में कथित पेपर लीक को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच युवाओं तक पहुँचने की कोशिश करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य सरकार अगले छह महीनों में 1 लाख युवा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेगी। 'मिशन रोज़गार' के तहत कृषि विभाग में 3,446 नए चुने गए टेक्निकल असिस्टेंट (ग्रुप-C) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा चुने गए 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में पारदर्शी तरीके से और बिना किसी भेदभाव के 9.30 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं।

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15,012 पद, दो भर्ती अभियान

इसी बीच उत्तर प्रदेश में 15,012 टीचर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। आयोग के चेयरमैन डॉ. प्रशांत कुमार ने 15 सितंबर को ये विज्ञापन जारी किए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले ज़रूरी 'वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) पूरा करना होगा, जिसके बाद वे अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। कुल खाली पदों में से 897 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी से जुड़े) के हैं, जबकि 11,508 पद बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर (शहरी) के हैं। आयोग ने लेक्चरर कैडर में 2,607 पदों पर भर्ती की भी घोषणा की है, जिन्हें आमतौर पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या PGT पद कहा जाता है।

असिस्टेंट टीचर के पदों के लिए आवेदन शुरू

असिस्टेंट टीचर की दो कैटेगरी के लिए विज्ञापन नंबर 05/2026, 15 सितंबर को जारी किया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन 16 सितंबर से शुरू होंगे। उम्मीदवारों के पास एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय होगा। एप्लीकेशन फ़ॉर्म में सुधार करने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। इन असिस्टेंट टीचर पदों के लिए परीक्षा 3 और 4 दिसंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के लिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य है।

PGT के लिए आवेदन 18 सितंबर से

लेक्चरर कैडर के 2,607 पदों के लिए विज्ञापन नंबर 06/2026, 15 सितंबर को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि उम्मीदवार अपने आवेदन में 21 अक्टूबर तक सुधार कर सकते हैं। लेक्चरर कैडर के पदों के लिए परीक्षा 15 और 16 दिसंबर, 2026 को होनी है।

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OTR पहला कदम है

आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश उपलब्ध करा दिए हैं। किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को OTR पूरा करना होगा। भर्ती शेड्यूल में उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और सुधार के लिए अलग-अलग समय-सीमा दी गई है, इसलिए आवेदकों को अपना फॉर्म जमा करने से पहले संबंधित विज्ञापन को ध्यान से देखना चाहिए। आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने की सलाह भी दी है। इस भर्ती में सेकेंडरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन विभागों में टीचिंग पद शामिल हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को आने वाली चयन प्रक्रिया में कई मौके मिलेंगे।

विस्तृत विज्ञापन, पात्रता की शर्तें और आवेदन करने के निर्देश UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले विस्तृत नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

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