Maharashtra: Palghar में टिप्पणी पर मारपीट, Shiv Sena पार्षद Hemlata Singh पर केस

महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में एक सोशल मीडिया मंच पर की गई एक टिप्पणी को लेकर एक व्यक्ति से मारपीट करने के आरोप में शिवसेना की एक महिला पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद कथित पीड़ित और दूसरे पक्ष के एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी हेमलता सिंह और अन्य प्रमुख संदिग्ध फरार हैं।

हेमलता सिंह वसई विरार शहर महानगर पालिका में पार्षद हैं। नालासोपारा के वार्ड नंबर 18 का प्रतिनिधित्व करने वाली हेमलता सिंह के खिलाफ तुलींज थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना विश्वकर्मा नामक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर की गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुई।

अपनी शिकायत में विश्वकर्मा ने कहा कि उन्हें अर्जुन दुबे नामक व्यक्ति ने एक होटल में बुलाया था। प्राथमिकी के अनुसार, जब विश्वकर्मा वहां पहुंचे तो पार्षद हेमलता सिंह ने अपने सहयोगी अमरीश के साथ उनसे कहासुनी की। आरोप है कि उन्होंने विश्वकर्मा को धक्का दिया, थप्पड़ मारे और मारपीट की।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान पीड़ित की सोने की चैन छीन ली गई और मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। पुलिस ने घटना के सिलसिले में दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने विश्वकर्मा और पार्षद के सहयोगी मनीष सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

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चर्च के आंतरिक मामले तय नहीं कर सकता प्रशासन, Meghalaya High Court ने रद्द किए डीसी के आदेश

मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिला प्रशासन किसी गिरजाघर के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए धार्मिक न्यायाधिकरण की भूमिका नहीं निभा सकता। अदालत ने मावखर प्रेस्बिटेरियन गिरजाघर में पादरी संबंधी देखभाल और धार्मिक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त के आदेशों को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने गिरजाघर द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठा सकता है, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल अलग-अलग प्रेस्बिटेरियन धर्मसभाओं के परस्पर प्रतिस्पर्धी धार्मिक अधिकारों या उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति एच. एस. थांगखीव ने मंगलवार को कहा, ‘‘दो समूहों के बीच किसी विवाद का होना अपने आप में कार्यपालिका को किसी धार्मिक संप्रदाय के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार नहीं देता।’’ फैसले के अनुसार, मावखर प्रेस्बिटेरियन गिरजाघर में विवाद की शुरुआत 2019 में हुए एक घटनाक्रम से हुई, जब करीब 2.86 करोड़ रुपये की राशि का हिसाब नहीं मिला। बाद में एक ऑडिट में करीब 4.65 करोड़ रुपये के कथित गबन की पुष्टि हुई और 3 अगस्त, 2019 को 3.26 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में पादरी रेवरेंड एम. पिंगरोप को निलंबित करने और पद से हटाने तथा गिरजाघर के खासी जैंतिया प्रेस्बिटेरियन धर्मसभा सेपंगी से संबद्धता को लेकर विवाद के बाद यह मामला और बढ़ गया।

गिरजाघर की सभा ने एक फरवरी 2026 को सेपंगी धर्मसभा से अलग होने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद गिरजाघर के प्रशासन को लेकर परस्पर विरोधी दावे सामने आए और यह सवाल उठा कि क्या केजेपी धर्मसभा मिहंगी पादरी संबंधी सेवाएं प्रदान कर सकती है। उपायुक्त ने 19 जून को केजेपी मिहंगी धर्मसभा को गिरजाघर में पादरी संबंधी सेवाएं देने और धार्मिक संस्कार संपन्न कराने से रोकने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह निर्देश ‘प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया’ की ओर से प्राप्त धार्मिक अधिकार क्षेत्र संबंधी स्पष्टीकरण के आधार पर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह का निर्धारण करना उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अदालत ने 13 मई को जारी कारण बताओ नोटिस और 19 जून के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा कि इनका उद्देश्य धार्मिक अधिकार क्षेत्र और धार्मिक कार्यों का निर्धारण या नियमन करना था।

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